- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
बरिष्ठ पत्रकार
नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामपछि देशको राजनीतिक वृत्त अहिले नयाँ सरकार गठन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बहसले तातेको छ। संविधानले स्पष्ट समयसीमा तोकेको, बहुमत दल देखिएको, र नेतृत्वको दाबी पनि पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसपटकको सरकार गठन प्रक्रिया सामान्य जस्तो देखिए पनि, यसको भित्री राजनीतिक जटिलता र संस्थागत चुनौतीहरूलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस हिसाबले वैशाख १० गते अन्तिम समयसीमा हो। तर राजनीतिक संकेतहरू हेर्दा यो समयसीमा कुर्नुपर्ने अवस्था नआउने सम्भावना देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेसम्म अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित छ। त्यसपछि बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नेछ।
यस पटकको विशेषता के हो भने—यदि दाबी गरिएझैँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग स्पष्ट बहुमत छ भने सरकार गठन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज हुनुपर्ने हो। तर नेपाली राजनीति केवल अंकगणितमा सीमित हुँदैन; यहाँ मनोविज्ञान, शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक गुटबन्दी र बाह्य प्रभावहरू पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छन्।
रास्वपाले बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको घोषणा आफैंमा परम्परागत राजनीतिका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो। एक स्वतन्त्र छविका लोकप्रिय शहरी नेतृत्वलाई राष्ट्रिय स्तरको कार्यकारी नेतृत्वमा लैजाने प्रयासले जनतामा उत्साह जगाएको छ। तर यहींबाट केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्छन्—के लोकप्रियता मात्र पर्याप्त छ? के प्रशासनिक अनुभव र संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको जटिलता सम्हाल्न सक्षम संरचना तयार छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कस्तो रहनेछ?
संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ,, अन्तिम निर्णय पार्टीभित्रै हुन्छ। रास्वपाको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लामो र जटिल रहेको चर्चा पनि बाहिर आएको छ। यदि यही प्रक्रियामा विवाद वा ढिलाइ भयो भने, “छिट्टै प्रधानमन्त्री” भन्ने राजनीतिक दाबी कमजोर हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यद्यपि राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा बहुमत दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर प्रक्रियागत औपचारिकता, दाबीको प्रमाणिकता, र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले चैत ९ वा १० गते नै शपथ हुने राजनीतिक दाबी सम्भावनाको दायराभित्र भए पनि, पूर्ण निश्चित भने होइन।
यसबीच अर्को बहस पनि उठेको छ—प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले पहिले सांसदको शपथ लिनुपर्छ कि पर्दैन? विगतका अभ्यास र संवैधानिक व्याख्याअनुसार बहुमत स्पष्ट भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने धारणा बलियो देखिन्छ। यसले सरकार गठन प्रक्रियालाई छिटो बनाउन मद्दत गर्छ, तर संवैधानिक शुद्धता र परम्परागत अभ्यासबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, अहिलेको अवस्था केवल नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषय मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिपक्वताको परीक्षण पनि हो। लामो समयसम्म अस्थिरता, गठबन्धन राजनीति, र बारम्बार सरकार परिवर्तनको अनुभव गरेको देशका लागि स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार एउटा अवसर हो—नीति निरन्तरता, दीर्घकालीन योजना, र सुशासनको अभ्यास गर्नथलो हो ।
तर इतिहासले के देखाएको छ भने बहुमत आफैंमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी होइन। बहुमतको दुरुपयोग, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा त्यही बहुमत सरकार पनि संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले रास्वपाका लागि यो केवल सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर होइन, आफ्ना वाचा र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि हो।
जनताले यसपटक परिवर्तनको आशामा मतदान गरेका छन्। परम्परागत दलप्रति निराशा, भ्रष्टाचार र अक्षमताप्रति असन्तुष्टि, र नयाँ अनुहारप्रति आकर्षणले यो परिणाम सम्भव भएको हो। अब यही जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिएमा, निराशा अझ गहिरो बन्न सक्छ। विशेषतः बालेन जस्ता व्यक्तित्वप्रति रहेको “आशा” यदि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने, त्यसको राजनीतिक असर दीर्घकालीन हुन सक्छ।
अन्ततः, नयाँ प्रधानमन्त्री कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ केवल मिति मात्र होइन—यो प्रक्रिया, पारदर्शिता, र राजनीतिक परिपक्वतासँग पनि जोडिएको छ। संवैधानिक रूपमा वैशाख १० भित्र नियुक्ति अनिवार्य भए पनि, राजनीतिक रूपमा देश छिटो निर्णयको अपेक्षामा छ।
अबको केही दिन नेपालका लागि निर्णायक हुनेछ। यदि प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न भयो भने, यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउनेछ। तर यदि आन्तरिक विवाद, प्रक्रियागत ढिलाइ वा शक्ति संघर्ष हाबी भयो भने, त्यो केवल सरकार गठनको समस्या मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पार्नेछ।
यसैले, आजको मुख्य आवश्यकता केवल प्रधानमन्त्री नियुक्ति होइन—जिम्मेवार नेतृत्व, स्पष्ट दिशा, र जनअपेक्षाप्रति इमानदार प्रतिबद्धता हो। नयाँ सरकारको सफलता केवल शपथसँग सुरु हुँदैन, त्यो त जनविश्वास जित्ने निरन्तर प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुन्छ।
भद्रपुर, नेपाल
