-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना 

प्रधान सम्पादक 'स्वतन्त्र आवाज'


नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय देखिएको समानान्तर गतिविधि केवल संगठनात्मक असहमतिको सामान्य अभिव्यक्ति होइन; यो पार्टीको संस्थागत संरचना, वैधानिकता र राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकेत हो। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पुरानो संस्थापनबीचको टकराव अहिले खुला शक्ति–प्रदर्शनमा परिणत भएको छ, जसले कांग्रेसलाई नीतिगत बहसभन्दा टाढा र गुटगत प्रतिस्पर्धाको दलदलमा गहिर्याउँदै लगेको छ।


विवादको मूल जरो विशेष महाधिवेशनकै वैधानिकतामा निहित छ। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिकता दिए पनि देउवा–शेखर समूहले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्मको बाटो रोज्नुले विवादलाई संस्थागत समाधानभन्दा राजनीतिक दबाबको माध्यमबाट टुंग्याउने प्रवृत्ति देखायो। यसबीचमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आएको नयाँ संरचनाले आफूलाई वैधानिक र परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा, पुरानो नेतृत्वले त्यसलाई ‘हठ’ र ‘अविधिक’ अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ। यही द्वन्द्व अहिले समानान्तर गतिविधिको रूपमा विस्फोट भएको छ।


रमेश लेखकको पक्राउ घटनाले यस अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याउने उत्प्रेरकको काम गर्‍यो। संस्थापन पक्षको ‘नरम’ र देउवा–शेखर समूहको ‘गरम’ प्रतिक्रिया केवल दृष्टिकोणको भिन्नता होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने संघर्ष पनि हो। एउटै पार्टीभित्र एउटै घटनामा दुई फरक आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु स्वयंमा संस्थागत संकटको सूचक हो। जब पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया साझा मञ्चबाट नभई समानान्तर संरचनाबाट हुन थाल्छ, तब संगठन ‘एकीकृत राजनीतिक शक्ति’ होइन, ‘प्रतिस्पर्धी गुटहरूको सङ्घ’मा रूपान्तरित हुन्छ।


पूर्णबहादुर खड्काद्वारा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्नु र त्यसको प्रतिवादमा संस्थापन पक्षले अनुशासनात्मक कारबाहीको चेतावनी दिनु—यी घटनाहरूले कांग्रेसभित्र वैधानिक अधिकार कसको भन्ने प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएका छन्। यदि एउटै पदमा दुई किसिमका दाबी र निर्णयहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् भने त्यसले पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम मतदातामाझ पनि भ्रम र अविश्वास पैदा गर्छ। राजनीतिक दलको शक्ति उसको स्पष्टता र एकतामा निहित हुन्छ; अस्पष्टता र विभाजनले त्यसलाई कमजोर बनाउँछ।


यस परिप्रेक्ष्यमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका विशेष रूपमा विश्लेषणीय छ। उनीहरूलाई पार्टीभित्र ‘नयाँ पुस्ता’ र ‘सुधारवादी धार’को प्रतिनिधि मानिन्छ। तर सुधारको नाममा संस्थागत सहमति र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दा त्यो सुधार होइन, अर्को प्रकारको केन्द्रीयकरण बन्न सक्छ। विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हत्याउने प्रक्रिया—यदि व्यापक सहमति र पारदर्शिताविना गरिएको हो भने—त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुको सट्टा थप विभाजित बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रक्रियागत वैधानिकताले मात्र होइन, नैतिक स्वीकार्यताले पनि टिकाउ हुन्छ।


उता देउवा–शेखर समूह पनि पूर्ण रूपमा आलोचनाबाट मुक्त छैन। लामो समयदेखि पार्टीमा गुट राजनीति संस्थागत बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेरामा राख्ने र नयाँ नेतृत्वलाई पर्याप्त अवसर नदिने प्रवृत्तिले नै आजको असन्तोषको जग तयार गरेको हो। अहिले देखिएको प्रतिरोध आंशिक रूपमा त्यही असन्तोषको परिणाम हो। तर, त्यसको समाधान फेरि समानान्तर संरचना खडा गरेर खोज्नु भनेको समस्या झन् गहिरो बनाउनु हो।


पार्टीभित्रका पछिल्ला गतिविधि—समानान्तर बैठक, छुट्टै भेला, छुट्टै निर्णय—यी सबैले कांग्रेसलाई ‘एक दल, दुई लाइन’को अवस्थातर्फ धकेलिरहेका छन्। इतिहासले देखाएको छ, यस्ता अवस्थाहरू दीर्घकालीन रूपमा या त औपचारिक विभाजनमा पुग्छन्, या त दुवै पक्ष कमजोर भएर तेस्रो शक्तिलाई स्थान दिन्छन्। नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा, जहाँ नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै छन् र जनविश्वास परम्परागत दलप्रति क्रमशः घट्दो छ, कांग्रेसजस्तो पुरानो दलका लागि यस्तो आन्तरिक द्वन्द्व आत्मघाती साबित हुन सक्छ।


महामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको एकताको अपिल यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संकेत हो। तर अपिल मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ठोस पहल आवश्यक छ। पहिलो, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे स्पष्ट, पारदर्शी र अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ—चाहे त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट होस् वा आन्तरिक सहमतिबाट। दोस्रो, पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउँदै गुटगत हस्तक्षेप न्यून गर्नुपर्छ। तेस्रो, नेतृत्वले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर संगठनको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।


अन्ततः, कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने पार्टी केवल आन्तरिक रूपमा विभाजित मात्र होइन, जनाधारबाट पनि क्रमशः टाढिँदै जानेछ। तर, यही संकटलाई आत्मसमिक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके, कांग्रेस फेरि एकपटक सुदृढ र विश्वसनीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिन सक्छ। प्रश्न केवल नेतृत्वको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको हो—र त्यसको उत्तर अब कांग्रेसले नै दिनुपर्नेछ।