काठमाडौं— संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया फेरि पनि विवादको घेरामा परेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स जस्ता तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले द्वन्द्वपीडितहरूका आवाज र अपेक्षा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। गत वर्ष संसद्बाट पारित ‘संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन’ व्यापक समर्थनका साथ पारित भएको थियो। कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै पीडितको अविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना झेल्न थालेको छ। दुवै आयोगका आयुक्त चयनको प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता आधारित नभएको भन्दै विरोध चुलिएको छ।
एम्नेस्टीकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक इसाबेल लासे भन्छिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आयुक्तहरूको चयन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। वर्तमान प्रक्रिया अपारदर्शी छ।’
वैशाख १८ मा ३८ पीडितहरूको समूहले विज्ञप्ति निकाल्दै सिफारिस समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको सूचीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले ‘वास्तविक पीडित सरोकारवाला’ सँग कुनै परामर्श नगरिएको र सूची ‘पीडक पक्षद्वारा नियन्त्रित’ भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार सूचीमा रहेका कतिपय उम्मेदवारमाथि ‘पीडकका पक्षमा वकालत गर्ने’ तथा ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएको’ आरोप छ।
नेपालले विगतमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगहरू गठन गरेको थियो। ती आयोगले करिब ६० हजार उजुरी परे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेका थिएनन्। त्यति बेला पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र आयुक्तहरू स्वतन्त्र नहुँदा कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको थियो।
सन् २०१५ मा नेपाल सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो संक्रमणकालीन कानुन असंवैधानिक ठहर गर्दै संशोधनको आदेश दिएको थियो। हाल संशोधित कानुनमा पनि आममाफी दिने प्रावधान कायमै छन्। यसले पनि पीडितको विश्वास अझ कमजोर बनाएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र समितिले उनीहरूको सरोकार बेवास्ता गर्न छाडेमा ‘समानान्तर नागरिक आयोग’ गठन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वसनीय प्रक्रियाबाहेक अरू कुनै प्रयास समर्थन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायबारे राजनीतिक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ। दुई महिनाअघि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पछिल्लो सिफारिस प्रक्रिया त्यो प्रतिबद्धताविपरीत देखिएको पीडितको गुनासो छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसियाकी उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘सरकारले पीडित केन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्ने बाचा गर्दै आएको छ। पीडितहरूको चासो नसमेटिने हो भने ती बाचा खोक्रा नारामा सीमित हुन्छन्।’
तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारलाई तत्काल पाँचवटा सुझाव दिएका छन्। आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। यसैगरी पीडित समुदायसँग परामर्श गर्न, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन्। साथै कानुनी प्रक्रियाका बाधा हटाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका वरिष्ठ कानुन निर्देशक इयान सेइडरम्यान भन्छन्, ‘अब ढिलो गर्ने समय छैन। आयोगहरूमा योग्य र विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त गर्नु, पीडितलाई न्याय दिनु र विधिको शासन सुदृढ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।’
