काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेन-जी युवाहरूबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच कसको सिफारिसमा संसद भंग गर्ने भन्नेबारे कुरा मिल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई 'म तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु' र प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै संसद विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउनू भनेका थिए। तर आन्दोलनरत जेन-जीका प्रतिनिधिहरू संसद विघटन गरेर मात्र अन्तरिम सरकार गठन हुने मागमा अडिग रहे। त्यही आधारमा वार्ता लम्बिँदै गएको थियो। अन्तत: राति जेन-जीकै मागअनुरूप संसद विघटन गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन-जी प्रतिनिधिसहित विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्शपछि २७ भदौमा अन्तरिम सरकार प्रमुखमा पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन्। उनको सपथ ८:४५ मा हुने भएको छ। कार्कीले आजै राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने भएकी छन्। सपथलगतै जेन-जीका प्रतिनिधिसँगको परामर्शमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गृहकार्य सुरु हुनेछ।
जेन-जीले गरेको आन्दोलनकै बीच २४ भदौमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। ओलीको राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार स्वतः विघटन भएको थियो।
जेन-जीले अन्तरिम सरकार गठनको मागसँगै संसद् विघटनको पनि माग गरेको थियो। अन्तरिम सरकार गठनमा सरोकारवाला सहमत भए पनि संसद् विघटनको प्रस्तावमा धेरैको विमति थियो। यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनको पनि सहमति गरिएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की ७३ वर्षीय हुन्। उनले २२ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायधीशबाट अवकाश पाएकी थिइन्। कार्की प्रधानन्याधीश हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर १७ वैशाख २०७४ मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ६०१ सदस्यीय तत्कालीन व्यवस्थापिककाका सदस्यहरूमध्ये कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा २५१ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
महाअभियोगको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीश चालेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कार्कीले प्रधानन्यायधीश हुँदा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्त बदर गर्ने बहुचर्चित फैसला गरेकी थिइन्। त्यस्तै, सुडाल घोटाला काण्डका दोषीलाई सजाय सुनाउने फैसला गरेकी थिइन्। उनलाई भष्ट्राचार र बेथितिविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने निडर व्यक्तिका रुपमा जेन-जीले अन्तरिम सरकार प्रमुखमा प्रस्ताव गरेको हो।
कार्कीलाई २५ भदौमा भएको जेन-जीको बृहत् भर्चुअल बैठकमा गरिएको सर्वेबाट अन्तरिम सरकार प्रमुखमा अघि सार्ने टुंगो भएको थियो। कार्कीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जनता समावादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले समर्थन गरेका छन्।
कार्की सरकारी दमनको विरोध गर्दै २४ भदौमा जेन-जीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन नयाँ बानेश्वर पुगेकी थिइन्। साथै सोही दिन घाइतेको अवस्था बुझ्न उनी मीनभवनस्थित सिभिल अस्पताल पुगेकी थिइन।
