काठमाडौं— कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार बस्नेतसहितका व्यक्तिविरूद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजाग माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको खरिद कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित बस्नेतलगायतलाई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत, दूरसञ्चारका तत्कालीन अध्यक्षहरू झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय र उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोट, अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता भ्यानराइज सोल्युसन्स र कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती साथै परामर्शदाता कम्पनीका लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं साथै अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले बयान समेत लिएका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिवहरु वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई सफाइ दिएको छ ।अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।टेरामक्स खरिद प्रक्रिया बस्नेतले अघि बढाएकोमा कांग्रेस मन्त्री कार्कीले खरिद सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो ।
२०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो ।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए ।त्यसपछि टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रिया समेत रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेकोमा सोही आधारमा कात्तिक २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
