काठमाडौं— सङ्कटको घडीमा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ, तर गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका हिंसात्मक घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व कमजोर र निष्क्रिय देखिएको स्पष्ट पारेको छ।
कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सबै प्रशासनिक संरचनाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ। तर आयोगको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार, ओली सङ्कटको संवेदनशील क्षणमा न त सक्रिय देखिए, न त निर्णायक। परिणामस्वरूप, प्रारम्भमै नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था क्रमशः जटिल बन्दै गयो।
ओलीकै कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको थियो। तर त्यही निकायले आन्दोलनको शक्ति र सम्भावित जोखिमको गलत आकलन गर्यो—३ देखि ५ हजारको अनुमान गरिएको भीड वास्तविकतामा धेरै ठूलो र आक्रामक बन्यो। यस्तो कमजोर सूचना विश्लेषण, साइबर निगरानी र जोखिम मूल्याङ्कनले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अक्षमता उजागर गर्यो।
भदौ २३ गतेको साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि प्रभावहीन सावित भयो। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कुनै स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय हुन सकेन। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयसमेत पर्याप्त अध्ययन र सुरक्षा विश्लेषणबिना गरिएको देखिन्छ, जसले परिस्थिति झन् अस्थिर बनायो।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त त्यतिबेला देखियो, जब सङ्घीय संसद् भवनअगाडि करिब चार घण्टासम्म तनावपूर्ण भिडन्त भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै निर्णायक हस्तक्षेप भएन। सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सेना परिचालन वा तत्काल नियन्त्रणका उपायमा नेतृत्वको अभाव प्रस्ट देखियो।
आयोगको निष्कर्ष स्पष्ट छ: समयमै प्रभावकारी नेतृत्व नदेखाउँदा आन्दोलन उग्र बन्दै गयो र शीतल निवास तथा सिंहदरबारजस्ता अत्यन्त संवेदनशील संरचनासमेत हिंसाको चपेटामा परे। अन्ततः, यो घटना केवल सुरक्षा व्यवस्थाको असफलता मात्र होइन, सङ्कट व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरीको प्रतीक बनेको छ।
