मान्म। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिनुभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, सुत्केरीको पोषण तथा उद्धारलगायत क्षेत्रमा विषेश प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दि
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ २४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ८२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १९ पै
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३÷८४ को बजेटमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि
कोशी। कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।यो रकम पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, नयाँ गन्तव्यको प्रवर्द्धन र पर्यटन प्रचारप्रसारमा खर्च गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशले यसअघि घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दुई वर्षलाई पनि ‘भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।सरकारले पर्यटनमा गरिएको लगानीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढाउने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा लिएको छ । पर्यटनलाई प्
गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विकास निर्माण र आर्थिक अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्बभन्दा बढी रकम पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो । चालु खर्चका लागि करिब १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र आन्तरिक राजस्वलाई बजेटको मुख्य स्रोत बनाएको छ । यद्यपि बजेटको स्रोत
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।यस वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्
बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माणमा बढी रकम छुट्याउँदै पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।कुल बजेटमध्ये करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने करिब २३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ ।सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विपन्न नागरिकका लागि ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारलाई एक साताको अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। सम्मानजनक पुनर्वास, भूस्वामित्वको ग्यारेन्टी र उचित क्षतिपूर्तिको निर्णय तत्काल नगरे आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्किने उनीहरूको घोषणा छ।कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पीडित परिवारहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यले आफूहरूलाई नागरिकभन्दा पनि बोझसरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।उनीहरूको दाबी छ- वैकल्पिक व्यवस्था बिना घरटहरा भत्काउँदा हजारौं परिवारको बसोबास, रोजगारी, शिक्षा र दैनिक जीवन नै तहसनहस भएको छ। अहिले होल्डिङ
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँले कम हो।प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कुल बजेटमध्ये १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च र २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यसबाट प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चभन्दा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड, १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सं
जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो ।सोमबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य पक्षहरुउद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्त २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषण
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
