बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट) प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउने र एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन ।सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक नभएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने कसरतमा जुटेको छ।त्यसका लागि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटे पनि शुक्रबार साँझसम्म दुई दलबीच ठोस सहमति बनेको छैन । बिहीबार एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने स्पष्ट संकेत गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने शुक्रबार आफ्नो अडानबाट केही लचिलो देखिएका छन्।सत्ता गठबन्धन पनि नटुट्ने र
बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) सात महिनाअघि मात्र विभाजित जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ। यद्यपि पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० बारे संस्थागत धारणा बनाउन शुक्रबारदेखि जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ।पहिलो दिनको बैठकमा विषयमात्र प्रवेश भएको र एमसिसीलगायत विभिन्न विषयमा शनिबार औपचारिक छलफल सुरु हुने कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनीष सुमनले बताए।एमसिसीबारे जसपाका नेताहरू दुर्ई कित्तामा बाँडिएका छन्। सुमनका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा १२ वटा अजेन्डा राखिएका छन्। ती अजेन्डामा स्थानीय निर्वाचन, समसामयिक राजनीति, संग
बिर्तामोड ( आजको राजधानी दैनिकबाट) गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।बढुवा समितिका सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी बढुवा समितिको १३ फागुनको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । सो सूचनामा पाँच दिनभित्र आवश्यक कागजातसहितको मूल्यांकन फारम भरी बढुवा समितिको सचिवालयमा पेस गर्न भनेका छन् ।सशस्त्र प्रहरीमा अहिले डीआईजीको तीनवटा पद रिक्त छ । प्रविणकुमार श्रेष्ठ, खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि ती पद रिक्त हुन गएको हो ।यद्यपि, एक वर्ष थप नभएपछि सर
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने र नगर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अर्को सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि एकीकृत समाजवादीले संसद्मा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न बाधक नबन्ने तर संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले दलहरूबीच सहमति कायम भएर
बिर्तामोड ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) निर्वाचन आयोगले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३३ को (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।त्यसै गरी सोही दफाको ९घ० मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा
बिर्तामोड (आजकोअन्नपूर्ण दैनिकबाट) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा लगेर टुंगोमा पुयाउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बाहिर उफ्रिनुभन्दा निर्णय गर्ने थलो संसद्सम्म पुयाउनुपर्ने बताए।सभामुखको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। ‘हामीले सरकारमा रहँदा संसद्मा एमसीसी पेस गरौं भनेका थियौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसद्ले नै निर्णय गर्छ। संसद्मा नपुर्याउने बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने रु निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुयाइदिऔं।’ ।उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै एमसीसी सम्झौता गरेको बताए। ‘अहिले सरकारमा जो छ उनी
काठमाडौँ / सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । विभिन्न पदमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी पूरा भएको र बाँकी ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश प्राविधिक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक र केही प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।कोरोनाले गर्दा लोक
बिर्तामोड / नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको बगैँचा पुनर्निर्माण हुने भएको छ । बगैँचा मासेर रे‚टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज भएसँगै बगैँचा पुनर्जीवित हुन लागेको हो । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र ‚मारक व्यव‚थापन तथा समन्वय सञ्चालक समितिले तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको बगैँचा पुरानै स्वरूपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।सङ्ग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले बगैँचालाई थप आकर्षक बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “त्यत्तिकै छोड्ने हो भने फेरि बेवारिसे हुन्छ, झारपात उम्रिन थाल्छ,” उनले भने, “त्यही भएकाले बगैँचालाई पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भएको हो ।” नारायणहिट
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लागेका छन् । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उनले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् ।पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अ
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो ।मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
