बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लागेका छन् । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उनले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् ।पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अ
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो ।मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार
बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) बैंकहरूको पूँजी र लगानीमा प्रतिफल घट्दैबैंकहरूको पूँजी र लगानीको तुलनामा प्रतिफल घट्दै गएको छ । बैंकहरू अत्यधिक पूँजीको भारमा थिचिएकाले प्रतिफलदर घट्दै गएको हो ।नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा पूँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) औसतमा १२ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष यसै अवधिसम्ममा बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १८ ओटा बैंकहरूको प्रतिफलदर घटेको छ भने नौओटा बैंकको मात्र वृद्धि भएको छ ।बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था पर
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि जवाफ नआएको बताए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थायी संरचना खाली गर्न सूचना गरिए पनि बस्ती भने हटेका छैनन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले माघ १७ गतेसम्म गुह्येश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको नदी किनारका अस्थायी संरचना खाली गर्न सूचना त गर्यो तर खाली भने भएनन् ।समितिले विगत १२ वर्षदेखि अस्थायी संरचना र बस्ती हटाउन यस्तै सूचना जारी गर्दै आएको छ । नदी किनारको जग्गा खाली गर्न बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काउने काम पनि भएको थियो तर बस्ती भने थप विस्तार हुँदै आयो । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ वैशाखमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो त
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सरकारले दूधको मूल्य बढाएकोमा उपभोक्तकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारले किसानको नाममा बढाएको प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा वास्तविक किसानको हातमा नपुग्ने र बिचौलियाको मात्र पोसिने उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ ।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बिचौलिया पोस्न सरकारले किसानको नाममा दूधको मूल्यवृद्धि गरेकोे आरोप लगाए । ‘एउटा गाईको गोठ, एउटा बाल्टिनसमेत नभएका बिचौलियालाई पोस्नु किसानको नाममा सरकारले दूधको मूल्यवृद्धि हो,’ अध्यक्ष महर्जन भने, ‘सरकारले दूधको मूल्य ५६ रुपैयाँ ४ पैसा पु¥याए पनि गाईको गोठमा गोबर सोहोर्ने किसानले पाउने मूल्य भनेको ४० द
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकटको राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको छ ।सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउँदै युवा संघ र अनेरास्ववियुले देशैभर प्रदर्शन गरिरहेको छ । युवा संघका स्थायी कमिटी सदस्य निवेश यादवका अनुसार सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको दबाब दिने उद्देश्यले विरोधका कार्यक्रम भइरहेको बताए ।‘विभिन्न बहाना गर्दै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्व
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भने मौन देखिएको छ ।तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न संसद्मा प्रस्ताव लगे पनि अहिले पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरी सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरेर बसेको छ ।एमालेभित्र एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि अध्यक्ष ओलीले अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि पार्टीले धारणा बनाउने बताउँदै आएका छन् । एमालेका एक
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टारको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा पेशल दाहाल र शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले कहिले बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त कहिले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पाङ्ग्रेघर) मा बसेर काम चलाइरहेका छन् ।जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसमा ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) कार्यक्रमको सम्बन्धन दिँदा त्रिविका कर्मचारीले घुस मागेको र घुस नदिएपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समिति
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना ९एमसीसी० को विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार बालुवाटारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमक्ष चालु संसद् बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनको प्रस्तावमाथि प्रचण्ड र नेपालले आपत्ति जनाएका छन ।प्रचण्डले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा लैजान नसकिने पुरानै अडान दोहोर्याउँदै संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
