काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको सरकारलाई संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।आज रास्वपाले सर्वदलीय बैठक पछि बोल्दै उनले संसदमा प्रतिपक्ष गणितीय रूपमा कमजोर रहेकाले विकल्प नदेखिएको अवस्थामा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संसदमा अहिले प्रतिपक्ष गणितका हिसाबले कमजोर छ र विकल्प पनि छैन । त्यसकारण हामी विकल्पहीन अवस्थामा छौँ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने खालका काम नहोस् ।
देवेन्द्र किशोर: नेपाल–भारत सीमा विवाद, विशेषतः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय पुनः राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर नेपालले नेपालले बेलायतको मध्यस्थता खोजेको नभई ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययनका लागि सहयोगको सम्भावना मात्र उठाइएको स्पष्ट पारेपछि केही समयदेखि चर्किएको कूटनीतिक विवादले नयाँ बाटो लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइलाई लिएर भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गर्नु र त्यसबारे दुई देशबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक तहमा छलफल हुनु आफैंमा बदलिँदो दक्षिण एशियाली शक्ति सन्त
काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद डीपी अर्यालले जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा जनताले विश्वास गरेर हामीलाई प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएको वताउँदै उनले जनताको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनताले विश्वास गरेर प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएका छन् । जनताको विश्वासमा आघात नपुग्नेगरी काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य
देशबन्धु बिश्वामित्र: नेपालको राजनीति फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यो मोड सरकार परिवर्तनको मोड होइन, न त चुनावी समीकरणको मोड़ नै हो । यो मोड हो—राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने कि पुरानै चक्र दोहोर्याउने भन्ने प्रश्नको मोड हो ।पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले धेरै परिवर्तन देख्यो। पञ्चायतबाट बहुदल, बहुदलबाट गणतन्त्र, राजतन्त्रबाट संघीयता, द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया, र पुराना दलको एकाधिकारबाट नयाँ शक्तिको उदय भयो । तर यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम नागरिकको एउटा गुनासो उस्तै छ—“अनुहार फेरिए, तर शासनको चरित्र फेरिएन।”आज नेपालको राजनीतिक बहस को प्रधानमन्त्री बन्यो भन्नेमा
देवेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीति विगत केही दशकदेखि निरन्तर परिवर्तन, संक्रमण र प्रयोगको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना, संघीयता कार्यान्वयन र पछिल्ला निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक संरचना बदलियो, तर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, आर्थिक समृद्धि र संस्थागत स्थायित्व भने अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सक्रियता, विशेषगरी जेन–जी (जनरेशन जेड ) को राजनीतिक चेतना र सहभागिताले नयाँ बहस र सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि:- नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलन,
देवेन्द्र किशोर: लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील धागो हो। यो धागोको जरो १८१६ को सुगौली सन्धिमा गाँसिएको छ। २१० वर्षपछि पनि त्यही गाँठो नखुलेकै कारण यो मुद्दा बारम्बार तातिन्छ। हालै नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा यो विषय उठाएर र "बेलायतको संलग्नता" को कुरा गरेर, भारत-चीनबीच लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा व्यापार पुनःसुरु हुने घोषणापछि विवादले नयाँ आयाम पाएको छ। लिपुलेख विवादको पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था र यसले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने सम्भावनालाई नेपाल पक्षलाई केन्द्रमा राखेर
देवेन्द्र किशोर: नेपालले विगत सात दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरेको छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा राज्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएका छन्। तर राजनीतिक संरचनामा भएका परिवर्तनले समाजभित्र गहिरिएर रहेका जातीय विभेद, छुवाछुत तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र भेदभावलाई अपेक्षित रूपमा अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि असमानता, बहिष्करण र विभेदका अनेक रूपहरू विद्यमान छन्।जातीय छुवाछुत र बालअत्याचार नेपाली समाजका दुई पृथक्
देशबन्धु बिश्वामित्र: नेपाली राजनीति अहिले एउटा अँध्यारो सुरुङभित्रको चक्रब्यूहमा फसेको छ। सुरुङको एक छेउमा "राष्ट्रवाद" लेखिएको ठूलो बत्ती बलिरहेको छ। अर्को छेउमा "सीमा समस्या" लेखिएको ढोका बन्द छ। त्यो ढोकाको चाबी कससँग छ भन्नेमा बहस चलिरहेछ, तर ढोका खोल्ने काम कसैले गरेको छैन।बालेन शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले यो सुरुङको अँध्यारो एकपटक फेरि चिरेको छ। उनले दशगजा र नो-म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग जोडेर भने - "अतिक्रमण एकतर्फी छैन।" यो भनाइ प्राविधिक रूपमा सीमा व्यवस्थापनको कुरा हो। तर राजनीतिक रूपमा त्यसले ३ वटा पुराना घाउ कोट्यायो।*१. तथ्य के भन्छ? व्याख्या के गर्छ? निष्कर्ष के माग्छ?*पहिले
देबेन्द्र किशोर: नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को तल्लो सदनमा दिएको एउटा भनाइले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमा विवादलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुर्याएको छ। उनले 'भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ' भनेर दशगजा र नो–म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति आयो। तर यस भनाइको वास्तविक कारण भनेको त्यसले छोएको मुद्दा हो – लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी। २०२० मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र नेपालले संविधान संशोधन गरेर ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि चिसिएको सम्बन्ध अहिले बालेनको अभिव्यक्
काठमाडौं । समिक्षा बास्कोटाले समिति बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आकस्मिक बैठकको सूचना, डिजिटल हाजिरी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले आकस्मिक बैठकको सूचना सकेसम्म छिटो दिनुपर्ने भए पनि कम्तीमा आधा घण्टा वा एक घण्टाअघि जानकारी गराउने अभ्यास कायम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले समितिमा डिजिटल हाजिरीको अभ्यास सुरु भइसकेकाले त्यसलाई कार्यविधिमा समेट्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘समिति बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तर
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
