काठमाडौं / सरकारले २८ जिल्लामा भूमि आयोगको अध्यक्ष तोकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर अध्यक्ष तोकिएको हो ।
आयोगलाई भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने क्षेत्राधिकार छ। तर, स्थानीय तह तथा नापी कार्यालयको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ। यसअघिका अध्यक्ष हटाएर नयाँलाई नियुक्ति दिइएको हो।
सरकारले जिल्ला भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा ताप्लेजुङबाट कृष्णकुमार बस्नेत, इलामबाट भरत बहादुर खत्री, लमजुङबाट दामोदर अधिकारी, रुपन्देहीबाट हरिबहादुर आचार्य, ओखलढुङ्गाबाट अशोककुमार कार्की, कास्कीबाट गंगाप्रसाद पोखरेल, बागलुङबाट धर्मबहादुर कुँवर, अर्घाखाँचीबाट यादव घिमिरे, पाँचथरबाट दिनेशकुमार लावती, झापाबाट तिलकसिंह पाण्डे र सुनसरीबाट भगिरत खात्वेलाई नियुक्ति गरेको छ ।
त्यस्तै भोजपुरबाट दिलकुमार राई, गुल्मीबाट राम मल्ल ठकुरी, प्यूठानबाट इमानसिंह खड्का, उदयपुरबाट बलबहादुर तामाङ, काभ्रे बाट हरिबहादुर केसी, धादिङबाट कृष्णप्रसाद अर्याल, डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारी, कञ्चनपुरबाट देवेन्द्रराज ढुंगाना, तनहुँबाट रामचन्द्र अधिकारी, सुर्खेतबाट श्रीधर पौडेल र दैलेखबाट नयराम थापा जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् ।
