काठमाडौँ / राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि छानविन गर्न बनिएको छानविन समिति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बनमा परेका थिए । अधिकारीको मुद्दामाथि छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि अधिकारी निलम्बित भएका थिए ।
मंगलबार पेसी तोकिएकोमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गभर्नरको पक्षबाट कानुन व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका छन् ।
उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्वअवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै छानबिन समितिको बैधानिकता माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
