झापा / सरकारले बाल श्रम रोक्नका लागि सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा ‘श्रम अडिट’ अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा बालश्रम अन्त्यको नीति सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको समन्वय, सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,’ ‘सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।’
