शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रद्युजी पन्तले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाइ हुँदा सरकारी कामकाजका प्रक्रियाहरू लामो र जटिल बन्न पुगेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्रसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले परम्परागत प्रणालीलाई परिवर्तन नगर्दा न्यूनतम सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आइरहेको बताए।
उनले भने, "शिक्षा एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो। तर, अहिले पनि राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसको एक कारण हाम्रो आर्थिक अवस्था हो भने अर्को कारण काम गर्ने प्रक्रियाको अत्यधिक जटिलता हो। हामीले अझै पनि परम्परागत प्रक्रियालाई तोड्न सकेका छैनौं।"
मन्त्री पन्तले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट काम सहज र छोटो बन्न सक्ने भन्दै प्रविधिमा रुपान्तरणको खाँचो औंल्याए। उनले समावेशी शिक्षामा देखिएको नीतिगत कमजोरीको सम्बोधनका लागि कानुनी र नीतिगत संशोधन आवश्यक रहेको समेत बताए।
उनले भने, "यदि आजको छलफलले नीतिगत व्यवस्थामा संशोधनको माग गर्छ भने हामी त्यसप्रति सकारात्मक छौं। परिमार्जन र सुधार गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।"
मन्त्री पन्तले व्यवहारमा लागू नहुने नीति केवल कागजमा सीमित रहने भन्दै नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। "हामीले राम्रा नीति बनाएका छौं, तर ती थन्किएर बसेका छन्। व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ," उनले भने।
