काठमाडौं — विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि भइरहेको छलफलका क्रममा पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षा प्रणालीमा रहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूको समायोजन (म्यापिङ) कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्।
शनिबार बसेको संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले निजी विद्यालय, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) केन्द्र, र शिक्षक वर्गीकरणका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले अझै ठोस र स्पष्ट नीति नल्याएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।
उनले भनिन्, "विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू छन्, ती सबैको म्यापिङ कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामीले विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था मागेका थियौं। यदि ती शिक्षकहरू राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका हुन् भने, अब त्यस्तो अभ्यास रोकिनुपर्छ।"
श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयकै अध्ययन अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रम दुई वर्षे बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे पनि निजी विद्यालयहरूमा भने चार वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, "निजी विद्यालयमा पनि ईसीडी दुई वर्षे मात्र हुनुपर्छ। बाँकी दुई वर्ष त अभिभावकसँग पैसा असुल्ने बहाना मात्रै हो भन्ने कुरामा सहमति किन नबनाउने?"
सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको असमानता अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि दुई वर्षे ईसीडी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले सांसदहरूलाई दिइने तीन करोड बजेट योजना वितरण रोकेर त्यसलाई शिक्षा सुधारमा प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्।
