-देवेन्द्र के ढुङगाना
राजनीतिक बिश्लेषक
काठमाडौंको सत्ता–केन्द्रमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको समकालीन राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ। जेन–जी आन्दोलनको दबाब, त्यसबाट गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तत्परता—यी सबैले राज्य संयन्त्र ‘प्रतिक्रियाशील’ मात्र नभई ‘निर्णायक’ बन्न खोजिरहेको देखाउँछन्। विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्ता प्रभावशाली नेताको सम्भावित गिरफ्तारीले राजनीतिक वृत्तमा बहसको नयाँ आयाम थपेको छ।
यस घटनालाई दुई तहमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ—पहिलो, शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व स्थापनाको प्रयास; दोस्रो, त्यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक र वैचारिक तरंग।
पहिलो पक्ष हेर्दा, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको प्रत्यक्ष समन्वयले सरकार ‘कागजी निर्णय’ भन्दा अघि बढेर ‘कार्यान्वयनमुखी’ बन्न खोजेको देखिन्छ। नेपालमा विगतमा धेरै आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर कार्यान्वयनको अभावले ती केवल औपचारिकता बनेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसपटक भने सरकार त्यही परम्परा तोड्ने प्रयासमा देखिन्छ। उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु राज्यको कानुनी सर्वोच्चताको परीक्षण पनि हो।
तर, यहीँबाट दोस्रो र बढी जटिल प्रश्न सुरु हुन्छ—के यस्तो कदमले राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, वा उल्टै ध्रुवीकरण बढाउँछ?
केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा केवल एक पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र होइनन्; उनी एक सशक्त राष्ट्रवादी विमर्शका प्रमुख वाहक हुन्। उनको नेतृत्वमा उभिएको राष्ट्रवाद—विशेषतः भारतसँगको सम्बन्ध, सीमाविवाद, र स्वाभिमानका मुद्दामा—समाजको ठूलो हिस्सामा भावनात्मक समर्थन पाएको छ। यस्तो अवस्थामा उनको गिरफ्तारी केवल कानुनी प्रक्रिया नहुने, बरु राजनीतिक सन्देश पनि बन्नेछ।
यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—के ओलीको गिरफ्तारीले राष्ट्रवादी आन्दोलनको गति निस्तेज हुन्छ?
एक धारणा अनुसार, नेतृत्वविहीन भएपछि आन्दोलन कमजोर हुन्छ। ओलीजस्तो करिश्माटिक नेताको अनुपस्थिति राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई तत्कालीन रूपमा दिशाहीन बनाउन सक्छ। विशेषतः जेन–जी आन्दोलनले उठाएको ‘व्यवस्था सुधार’ र ‘जवाफदेहिता’को नाराले पुराना राजनीतिक प्रतीकहरूलाई चुनौती दिएको अवस्थामा ओलीको गिरफ्तारीले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक वर्चस्व अझ सुदृढ हुने सम्भावना देखिन्छ।
तर, अर्को कोण पनि उत्तिकै बलियो छ। इतिहासले देखाएको छ—राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेतामाथि गरिएको कडा कदमले प्रायः ‘पीडित भाव’ (victimhood narrative) जन्माउँछ, जसले आन्दोलनलाई झन् उर्जावान बनाउन सक्छ। ओलीको गिरफ्तारीलाई उनका समर्थकहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा व्याख्या गरे भने, त्यसले राष्ट्रवादी भावनालाई थप उक्साउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन निस्तेज होइन, बरु पुनःसक्रिय र सम्भवतः आक्रामक रूप लिन सक्छ।
जेन–जी आन्दोलनको आफ्नै विशेषता छ—यसले परम्परागत दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर ‘प्रणाली सुधार’को एजेन्डा अघि सारेको छ। यसको शैली—सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण, स्वतःस्फूर्त सहभागिता, र नेतृत्वविहीन संरचना—पुराना राजनीतिक ढाँचाभन्दा भिन्न छ। यसैले, यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्ने देखिन्छ। तर, यही आन्दोलनले यदि कुनै विशिष्ट राजनीतिक धारालाई ‘टार्गेट’ गरेको जस्तो देखियो भने यसको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—कानुनी कारबाहीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रक्रियामुखी बनाउन सक्ने वा नसक्ने। यदि गिरफ्तारी स्पष्ट प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र विधिसम्मत आधारमा हुन्छ भने यसले राज्यप्रति विश्वास बढाउन सक्छ। तर, यदि प्रक्रिया हतारो, अस्पष्ट वा राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त देखियो भने त्यसले उल्टै अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
अन्ततः, ओलीको सम्भावित गिरफ्तारीलाई ‘राष्ट्रवादको अन्त्य’ वा ‘पूर्ण पुनर्जागरण’ जस्ता अतिरञ्जित निष्कर्षमा सीमित गर्न मिल्दैन। बरु, यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा शक्ति–सन्तुलन, उत्तरदायित्व र वैचारिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण सुरु गर्ने संकेत दिन्छ। राष्ट्रवाद अब केवल एक नेतामा सीमित रहने कि नयाँ रूप र नेतृत्वमा पुनःसंरचित हुने—त्यो आगामी राजनीतिक प्रक्रियाले तय गर्नेछ।
यसबीच, सरकारको ‘वारपार’को तयारी केवल कानुनी कारबाही होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो।
नयाँ दिल्ली, भारत
