काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। नियमावलीका विवादित प्रावधान तत्काल बदर गर्न र कार्यान्वयन रोक्न कांग्रेसले रिट दर्ता गरेको हो।
कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११)(१०) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा ती प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थाको मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभालाई अतिरिक्त अधिकार दिएको तथा राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ।
रिटमार्फत विवादित व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गर्न तथा अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
अब प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान संवैधानिक छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय निर्णायक हुने देखिएको छ।
