काठमाडौं। सुकुम्बासी र निमुखाहरुलाई विचल्लीमा पारेको बालेन नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
तयार गरिएको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण पाउने प्रस्ताव छ।
तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्न २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म ब्याजमुक्त ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ भने इन्धन, मर्मत, बीमा र अन्य सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सवारी सुविधा र यो ऋण सुविधा एकैपटक लिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
