काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार नीति’ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन एउटै प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो। यससँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारले अघि सारेको व्यवस्था कानुनी रूपमा निष्क्रिय बनेको छ।
सरकारले सबै सरकारी निकायका विज्ञापन एउटै संयन्त्रबाट प्रकाशन–प्रसारण गर्ने नीति लागू गरेको थियो। तर उक्त व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी विज्ञापन वितरणको अभ्यासमा फेरि परिवर्तन आउने भएको छ। आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेकाले अदालतले कुन कानुनी आधारमा सरकारको निर्णय बदर गर्यो भन्ने विषय त्यसपछि मात्र खुल्नेछ।
सरकारको सञ्चार नीतिमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कानुनी हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
