काठमाडौं । संघीयताको आधार मानिएको प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी कानुन निर्माण हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चार वर्ष पुग्न लाग्दा कानुन निर्माणको गति भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। अधिकांश समय बजेट र राजनीतिक विवादमै बित्दा जनसरोकारका महत्वपूर्ण विधेयक अझै समितिमै थन्किएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा कानुन निर्माणको उपलब्धि अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भए पनि १५ वटा मात्रै ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन्। बाँकी ८ विधेयक भने अझै विषयगत समितिमै अड्किएका छन्। पारित भएका अधिकांश कानुन नयाँ नीति निर्माणभन्दा पुराना ऐन संशोधनमा केन्द्रित छन्। नयाँ कानुनका रूपमा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन, सामयिक राजस्व संकलन र प्रदेश सभा नियमावली मात्र अघि बढेका छन्।
यता शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सामाजिक न्याय, स्थानीय शासन, दलित सशक्तीकरण, विषादी व्यवस्थापन र टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक भने लामो समयदेखि समितिमै रोकिएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, बदलिँदो सत्ता समीकरण र दलहरूबीच सहमतिको अभावले विधायिकी प्रक्रिया प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसको असर प्रदेशको कानुनी सुधार र सेवा प्रवाहमा समेत परेको देखिन्छ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया पनि विवादमुक्त रहन सकेन। सत्ता गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण बजेट ढिलो प्रस्तुत भयो भने त्यसपछि विपक्षीको विरोधले प्रदेश सभाको नियमित कामसमेत प्रभावित बन्यो।अब प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकालमा समितिमै रोकिएका विधेयक पारित गर्दै प्रभावकारी कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता प्रदेश सभाको कामसँग जोडिएको हुन्छ। तर कानुन निर्माण सुस्त हुँदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको प्रश्न फेरि उठेको छ। अब बाँकी कार्यकालमा प्रदेश सभाले आफ्नो प्राथमिकता कसरी तय गर्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
