काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव (निजी सचिव) राख्ने सुविधा सरकारले पुनः ब्युँताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब संघीय संसदका प्रत्येक सांसदले आफ्ना लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम का अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री गौतमले यसअघि सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको बताउँदै अब स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिइन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र सुविधा पुनरावलोकनका क्रममा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसयता सांसदहरूले निजी सचिव राख्न नपाउने अवस्था थियो। सुविधा पुनःस्थापनाका लागि कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समयसम्म निर्णय रोकिएको थियो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि व्यवस्था पुनः लागू भएको हो।
अब सरकारले संशोधित अनुसूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै सांसदहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिव कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ र उनीहरूले अधिकृतसरहको सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारको यो निर्णयसँगै सांसदहरूको प्रशासनिक तथा संसदीय काममा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। तर, राज्यको खर्च बढ्ने भन्दै यस व्यवस्थामाथि सार्वजनिक बहस हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।
