काठमाडौं। लगातार ९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच अन्ततः ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता दिने र यसको पूर्ण नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र नयाँ विधेयक तयार गर्नेछ, जसमा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, उचित क्षतिपूर्ति, फर्जी तमसुक र जबर्जस्ती गराइएका कागजात खारेज गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।
नयाँ कानुनमार्फत चर्को ब्याज असुल्ने, ऋणीलाई धम्क्याउने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने, मानसिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गरिने सहमति भएको छ। साथै, यस्ता घटनाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण र फरेन्सिक परीक्षणको आधारमा अघि बढाइनेछ।
पीडितका गुनासो छिटो समाधान गर्न केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र जिल्लामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रम पनि ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि पीडित पक्षले आन्दोलन अन्त्य गरेको जनाएको छ।
