देवेन्द्र के. ढुङगाना \ नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा २६ अगस्ट २०२६ मा आएको भीषण बाढीले हिमाली भूगोलमा प्राकृतिक विपत्तिको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। नेपालतर्फ ठूलो जनधनको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा सीमापार तिब्बतको ग्यिरोङ क्षेत्र पनि उस्तै विनाशबाट गुज्रिएको देखिन्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—तिब्बतमा भएको वास्तविक मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण चीनले किन सार्वजनिक गरिरहेको छैन?
ग्यिरोङ पोर्टमा बाढीले संरचना बगाइरहेको दृश्य देखिने सीसीटीभी फुटेजले विपत्तिको तीव्रता आफैं बयान गर्छ। भवनहरू पानीको वेगमा बगिरहेका छन्, मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेका छन् र सीमा क्षेत्रमा रहेका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। यस्तो दृश्यले चीनले सार्वजनिक गरेको सीमित क्षतिको विवरणमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बततर्फ १६ जनाको मृत्यु र ५४६ जना बेपत्ता भएको पुष्टि गरेका छन्, जसमा २६१ जना विदेशी नागरिक रहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, भारतको विदेश मन्त्रालयले अगस्ट ३० को रातिसम्म चीनतर्फ करिब ५०० भारतीय नागरिक रहेको र उनीहरू सुरक्षित रहेको जनाएको छ। यसले कम्तीमा यति स्पष्ट गर्छ कि प्रभावित क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत र व्यापारसँग जोडिएको संवेदनशील सीमा क्षेत्र हो।
तर स्वतन्त्र स्रोतबाट क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न कठिन हुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिब्बतले चारवटा गाउँ—सेल, सेरचुंग, लाबी र रिजी—मा करिब ३०० घर ध्वस्त भएको र धेरै मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको दाबी गरेको छ। यस संस्थाका अनुसार जीवित उद्धार गरिएकाहरूलाई ग्यिरोङतर्फ सारिएको र उनीहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको हुनसक्ने आशंका छ। यद्यपि यी दाबीहरूको स्वतन्त्र र पूर्ण पुष्टि हुन बाँकी छ।
यहीँबाट प्राकृतिक विपत्तिको विषय क्रमशः सूचना–राजनीतिको विषय बन्दै गएको देखिन्छ। चीनको तर्क छ—आपदाको नाममा चीनलाई बदनाम गर्ने वा परिस्थितिलाई बढाइचढाइ गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले राहत तथा उद्धार कार्य व्यवस्थित रूपमा भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर अर्कोतर्फ, चिनियाँ साइबर सुरक्षा निकायले आपदासम्बन्धी “गलत सूचना” फैलाएको आरोपमा १० जनामाथि प्रशासनिक कारबाही गरेको जनाएको छ। विशेषगरी मृतक र बेपत्ताको संख्या सरकारी विवरणभन्दा धेरै रहेको दाबी गर्ने सामाजिक सञ्जाल पोस्टमाथि कारबाही भएको बताइएको छ।
यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माउँछ—गलत सूचना रोक्नु र सत्य सूचना नियन्त्रण गर्नु एउटै कुरा हो? विपत्तिको समयमा अफवाह रोक्नु राज्यको दायित्व हुन सक्छ। तर त्यसको नाममा स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शीको अभिव्यक्ति, पत्रकारको पहुँच र वैकल्पिक तथ्य संकलनलाई सीमित गरियो भने आधिकारिक तथ्यांकप्रति नै शंका बढ्छ। पारदर्शिता भनेको सरकारले दिएको तथ्यांक मात्र सार्वजनिक गर्नु होइन; त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।
तिब्बतको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ। विदेशी पत्रकारमाथि लामो समयदेखि रहेको कडा नियन्त्रण, सूचनाको प्रवाहमाथिको निगरानी र तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा राज्यको कठोर दृष्टिकोणका कारण प्राकृतिक विपत्तिको वास्तविक प्रभाव बाहिर आउन कठिन हुन्छ। ग्यिरोङ पोर्टको भिडियो चीनभित्रै सीमित रूपमा प्रसारित हुनु र सामाजिक सञ्जालमा क्षतिको वैकल्पिक विवरणमाथि कारबाही हुनु यही सूचना–नियन्त्रणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
तर चीनको यस्तो व्यवहारलाई “चीनले सबै कुरा लुकाइरहेको छ” भन्ने निष्कर्षमा सीमित गर्नु पनि वस्तुगत हुँदैन। विपत्तिको प्रारम्भिक चरणमा उद्धार, सम्पर्क विच्छेद, दुर्गम भूगोल र तथ्य संकलनको कठिनाइका कारण सरकारी तथ्यांक अपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले वैकल्पिक स्रोतका दाबीलाई पनि प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गम्भीर संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको प्रभावित क्षेत्रमा शीघ्र भ्रमणले भने बेइजिङले घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको छैन भन्ने देखाउँछ। चीनका लागि तिब्बत केवल भौगोलिक सीमाक्षेत्र होइन; राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र संवेदनशील जातीय–धार्मिक प्रश्नसँग जोडिएको रणनीतिक भूभाग हो। त्यसैले विपत्तिको व्यवस्थापनसँगै त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक सन्देशलाई नियन्त्रणमा राख्नु पनि राज्यको प्राथमिकता हुन सक्छ।
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल हो। नेपाल–चीन सीमामा प्राकृतिक विपत्तिको असर सीमारेखाले रोक्दैन। एउटै नदी प्रणाली, हिमाली भूगोल, व्यापारिक नाका र सीमावर्ती बस्तीहरू जोडिएका छन्। त्यसैले तिब्बततर्फको क्षति नेपालका लागि पनि प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउन सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त उद्धार संयन्त्र र नियमित प्राविधिक सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।
अन्ततः अहिलेको मुख्य प्रश्न चीनले कति तथ्य लुकायो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—यति ठूलो प्राकृतिक विपत्तिमा प्रभावित नागरिकले सत्य बोल्न, पत्रकारले तथ्य जाँच्न र छिमेकी मुलुकले वास्तविक जोखिम बुझ्न पाउने वातावरण छ कि छैन? बाढीले भौतिक संरचना मात्र बगाएको छैन; यसले सूचना पारदर्शिताको प्रश्न पनि सतहमा ल्याएको छ।
नेपालतर्फको क्षति विश्वसामु देखिँदै गर्दा सीमापार तिब्बतमा भएको क्षति अस्पष्ट रहनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, स्वतन्त्र तथ्य संकलन, मानवीय पहुँच र पारदर्शी सूचना प्रवाह हो। प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिक नियन्त्रणको पर्दाभित्र राखेर क्षतिको वास्तविकता दबाउन खोज्दा अन्ततः राज्यको आधिकारिक सूचनामाथिको विश्वास नै कमजोर हुन्छ। नेपाल–तिब्बत सीमा बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—विपत्तिको समयमा सत्य सूचना पनि उद्धारकै एउटा अत्यावश्यक साधन हो।
