कञ्चनपुर। बेलौरी नगरपालिकाले चार सामुदायिक विद्यालयलाई अन्य विद्यालयमा समायोजन गर्ने तथा थप चार विद्यालयमा कक्षा घटाउने (डाउनसाइजिङ) निर्णय गरेको छ ।नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३ अनुसार असार २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको हो ।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज जोशीका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक पहुँच, उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विद्यालय समायोजन तथा डाउनसाइजिङ गरिएको हो ।निर्णयअनुसार जनप्रिय आधारभूत विद्यालयलाई लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय (बजदिया), बिपी स्मृति आधारभूत
काठमाडौं— काठमाडौंको बौद्धस्थित खावालिङ स्कुलमा एक शिक्षिकाले विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेको घटनाप्रति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।विद्यालयकी शिक्षिका सोना रानाले कक्षा ४ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पीडित विद्यार्थी, विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेकी हुन् । मन्त्री पोखरेलले पीडित विद्यार्थीसँग छुट्टै भेटघाट गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । उनले विद्यार्थीलाई खेलकुद सामग्री प्रदान गर्दै अध्ययन र खेलकुदमा निरन्तर अघि बढ्न हौसला र प्रोत्साहनसमेत दिए ।छलफलका क्रममा मन्त्री पो
कोन्ज्योसोम। शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासमध्येको एक हो–बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा । यसले विद्यालयको न्यूनतम र अपेक्षित मापदण्डहरू तय मात्रै गरेको छैन, विद्यालयको विकासमा सरोकार भएका पक्षहरुको भूमिकालाई पनि किटान गरेको छ । अभिभावकहरुले बालबालिकाको पढाइप्रति कसरी चासो बढाउने, समुदायले विद्यालयको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्ने र विद्यालयले आफ्नो गुणस्तर कसरी बढाउँदै लाने भन्नेजस्ता सवालमा चरणबद्ध आधारहरु पनि अवधारणाले अँगालेको छ । विद्यालयमा हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक वा लैङ्गिक हिंसाले बालबालिकाको सिकाइ र व्यक्तित्व विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले विद्
काठमाडौं। सरकारले हालै लागू गरेको शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। आफ्ना मुख्य मागहरू बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार संशोधित नियमावलीले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्रै होइन, शिक्षण पेशालाई थप जटिल बनाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ।महासङ्घले विशेषगरी राहत, करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, साविक उच्च माध्यमिक तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र कर
काठमाडौं / निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।उनीहरूले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल अपेन, हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल हिसान, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एन–प्याब्सन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्
काठमाडौं । सरकारको नयाँ बजेट र शिक्षा नियमावलीप्रति निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। चार प्रमुख निजी शैक्षिक संस्थाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेजदेखि शिक्षा नियमावली संशोधनसम्मका माग अघि सारेका छन्।प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा विद्यार्थीको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।उनीहरूले हालैको शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही प्रावधानले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुशासनमा समस्या सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।निजी विद्यालयहरूले
काठमाडौं / राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ तयार गरेको छ । समितिले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने स्थानका रूपमा नभई ज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि, संस्कृति संरक्षण तथा नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति मस्यौदा अघि बढाएको हो । प्रस्तावित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका पुस्तकालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित तथा आकर्षक बनाउँदै अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा म
काठमाडौं / सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कलेजका लागि नयाँ योग्यता निर्धारण गरेको छ । अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली, २०८३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय विश्वविद्यालयसँग मात्र सहकार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि गुणस्तरका मापदण्ड अपेक्षाकृत लचिलो रहेकामा अब थप कडाइ गरिएको छ ।नियमावलीले सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिय
काठमाडौं— विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यकाल नतोकी सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको छ । शुक्रवार गरिएको नियुक्तिमा उपकुलपतिहरूको कार्यकाल उल्लेख नगरिएकाले कुलपतिले आवश्यक ठाने जुनसुकै बेला पदमुक्त हुनुपर्ने कानुनी अवस्थाको श्रृजना भएको छ ।वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सरकारले करिब एक महिनापछि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि १०–१० जना सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना, सोधपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको
गोरखा। गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ । नगरभित्रका विद्यालयमा अध्ययनरत चार हजार ५८२ जना विद्यार्थीको दुर्घटना बिमा गरिएको नगरप्रमुख विवस चिन्तनले जानकारी दिनुभयो ।‘‘विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा र दुर्घटनाबाट हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सामुहिक बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।”विद्यार्थीलाई बिमाको दायरामा ल्याउन नगरपालिका र आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता भएको नगरप्रमुख चिन्तनले बताउनुभयो । नगरपालिकाले सामुदायिक
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
