अन्य दल भन्दा आफ्नो दल नै राम्रो र जनपक्षीय रहेको दावी गर्दै आएको एमालेले प्रदेश एकमा समावेशिता र समान अधिकारको धज्जी उडाउँदै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् लाई पूर्णता दिएको छ ।
एमाले विभाजनको समयमा प्रदेश सरकार जोगाउन भन्दै माधव नेपाल समुह छाडेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका एमाले नेता एवं मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले महिला र दलित सहभागिता बिनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएर आफ्नै दलको सिद्धान्तको धज्जी उडाएका हुन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधवार ५ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा समेत दलित र महिला सदस्यलाई कुनै स्थान दिएका छैनन् ।
आचार्यले यसअघि मन्त्री नियुक्त गर्दा जनजाति समुदायबाट बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाएका थिए । लिम्बू समुदायबाट मात्रै मन्त्री बनाएको भन्दै राई समुदायका एमाले नेताले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको समयमा विस्तार भएको मन्त्रीपरिषदमा समेत राई समुदायका सभासदलाई स्थान दिइएको छैन ।
एमालेमा नै रहेका राई समुदायका नेताहरूले किराँत प्रदेशको एजेण्डालाई असफल बनाउन आचार्यले मन्त्री नबनाएको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । आचार्यले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा थारू समुदाय र लिम्बू समुदायका प्रतिनिधिलाई समेटेर राई समुदायका प्रतिनिधिलाई स्थान नदिएकोमा एमाले भित्रै पनि असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ ।
जातीय अधिकार र महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका एमाले भित्र र बाहिरका अगुवाले एमाले समावेशिता र मानवअधिकारको पक्षमा कहिल्यै नरहेको कुरा प्रदेश एक मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पुष्टि गरेको बताएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आलोचना गर्दै दलित समुदाय , राई समुदाय र महिला प्रतिनिधि विनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएर एमालेले आफ्नो असली चरित्र प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
दुई पटक लगाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री आचार्य भने अल्पमतमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि आचार्य एमालेका पूर्व नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समुह छाडेर एमालेमा नै बसेका थिए ।
पार्टी विभाजनको समयमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । नेकपा एमालेको विभाजनले भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएकोले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले दावी गरिरहेका छन् । तर आचार्यले भने असोजको अन्तिम साता मात्र विश्वासको मत लिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
संखुवासभाका तुलसी न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, झापाका हिराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेतलाई उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रीको रुपमा ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र तेह्रथुमका लछुमन तिवारीलाई उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।
