बिर्तामोड / राजनीतिक दल र सरकारी निकायको संरक्षणमा चिकित्सा शिक्षाका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका स्वास्थ्य उद्यमीले नियमविपरीत विध्यार्थीबाट असुलेको ३ अर्ब भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति र भ्रष्टाचारको विरोधमा डा. गोविन्द केसी लगायतले पटक–पटक आन्दोलन गरेपनि विध्यार्थीबाट मेडिकल कलेजका संचालकले नियमविपरीत असुलेको चर्को शुल्क भने अझै सम्म पनि फिर्ता हुन सकेको छैन । शुल्क फिर्ताको विषय आन्दोलनको एजेन्डा नबनाएकाले उनीहरुले विगतमा गरेको ठगीबाट उन्मुक्ति पाएको र शुल्क फिर्ता समेत नगरेको विध्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।
स्वास्थ्य उद्यमीले विध्यार्थीबाट नियम विपरीत असुलेको ३ अर्ब भन्दा वढी रुपैयाँ राजनीतिक संरक्षण र सरोकारवाला सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण उनीहरूले पचाउने मौका पाएका छन् । नियमविपरीत शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको सुचीमा रहेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने शुल्क समायोजन गरेर मिलाएको छ ।
निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले भने शुल्क फिर्ताको विषयलाई दबाउन सरकारी निकाय र सत्ताशिनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै आएका छन् । मेडिकल कलेजका सञ्चालक नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेका कारण पनि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको विषयमा कारवाही थाल्ने आट र हिम्मत समेत गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानविन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत देशभर सञ्चालनमा रहेका मध्ये १२ वटा मेडिकल कलेजले नियमविपरीत विध्यार्थीबाट ३ अर्ब असुलेको उल्लेख छ । अतिरिक्त शुल्कका नाममा मेडिकल कलेजले विध्यार्थीबाट मनलाग्दी असुल्ने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट मात्रै ३ अर्ब भन्दा बढी असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । प्रतिवेदनमा पनि ठगी र लुटमा संलग्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई सरकारी निकायले संरक्षण गर्दा ठगीले निरन्तरता पाएको उल्लेख रहेको छ ।
