बाल यौन दुराचारको अभियोगमा दोषी ठहर भई करिब सात वर्षदेखि नेपाली कारागारमा थुनिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउच्च अधिकारी पिटर जोन डाल्गरिश सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेलमुक्त भएका छन्।
क्यानाडाली नागरिक डाल्गरिशलाई जेष्ठ नागरिक भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्न परमादेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कारागारले उनलाई मंगलबार अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउँदै रिहा गरेको छ।
कारागार प्रमुख नङन्द्र पौडेलले भने, “जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चको आदेशमा उनलाई छुट दिइएको हो। जिल्ला अदालतबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं।”
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २ असारमा परमादेश जारी गर्दै डाल्गरिशलाई १५ दिनभित्र देश निकाला गर्न निर्देशन दिएको थियो।
डाल्गरिशलाई २०७४ चैत २४ गते काभ्रेको मण्डनदेउपुरबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले पक्राउ गरेको थियो। उनी स्थानीय चिरिकाजी महर्जनको जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका थिए र छिमेकका बालबालिकालाई लोभलालच देखाएर यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको थियो।
उनविरुद्ध सिआइबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरिएको थियो। २०७६ असार २३ गते जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले सजाय घटाएर ८ वर्ष कायम गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही निर्णय सदर गर्यो।
हाल झण्डै नौ महिना सजाय बाँकी रहेका बेला उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएका थिए।
जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अनुसार ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सजायमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। यसअघि चर्चित अपराधी चाल्र्स शोभराजले पनि यही आधारमा कैद छुट पाएका थिए। सोही नजिरका आधारमा डाल्गरिशले पनि छुट पाएका हुन्।
डाल्गरिश लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा उच्च पदमा कार्यरत थिए। पछिल्लो समय उनी स्ट्रिट किड्स इन्टरनेशनलमार्फत सामाजिक कार्यमा संलग्न थिए। क्यानाडा सरकारले उनलाई 'अर्डर अफ क्यानडा' सम्मानसमेत प्रदान गरेको थियो। नेपालमा पक्राउ पर्दा उक्त घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक स्थान पाएको थियो।
