काठमाडौं— संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भएका अनुगमन एवम् अन्तक्र्रियाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भएका अनुगमन एवम् अन्तक्र्रियाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सांसद जगप्रसाद शर्माले लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुको छलफलमा उठेका बजेट विनियोजनमा संघीयताको मर्म अनुसार नभएको विषय प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सांसदहरुको छलफलमा बजेट विनियोजनमा १५ प्रतिशत स्थानीयलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र ७० प्रतिशत संघलाई भन्ने छ । यो संघीयताको मर्म अनुसार भएन। त्यसकारण ३० प्रतिशत स्थानीयलाई, ३० प्रतिशत प्रदेशलाई हुँदा न्यायसंगत हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
उनले संघीय सरकारको मूख्य कानून बनाउने, प्रदेश सरकारको काम विकास निर्माण र स्थानीय सरकारको मूख्य काम सेवा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न छुट्याउन नहुने बताए ।
यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी बनाउन विषयमा समेत समितिले स्थलगत अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
‘सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुन शिर्षकमा राख्न सकिन्छ, उपभोक्ता सम्बन्धमा राख्ने हो कि त्यसको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित स्थलगत अध्ययन, अनुगमन गर्ने हो कि,’ उनले भने ।
उनले साना साना कुरामा मात्र सुधार गर्न सके सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा राम्रो प्रभाव पर्ने देखाए ।
