काठमाडौं— आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरेको छ। आयोगले सरकारी, अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने आयोगको भनाइ छ । सरकारी परियोजना, स्रोत–साधन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग भए कडा कारबाही गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अवरोध पुर्याउने, सामग्री नष्ट गर्ने वा सूचनामा हेरफेर गर्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइने आयोगले जनाएको छ। साथै, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा कलेजको परिसर प्रयोग गरी चुनावी सभा वा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
आचारसंहिताअनुसार चुनावी चिन्ह अंकित लुगा, सामग्री तथा साङ्केतिक वस्तुको प्रयोग, बिक्री र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ। घरधनीको अनुमति बिना निजी घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक आवागमनमा असर पर्ने जुलुस, सभा तथा कोणसभा गर्न नपाइने र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री प्रवाह गरे कानुनी कारबाही गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले अनुगमन टोली परिचालन गर्ने जनाएको छ। उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा सम्बन्धित निकायमाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
