- देवेन्द्र के. ढुङगाना
मोरङस्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङद्वारा लिखित पुस्तक जलाइएको भनिएको घटनाले एकपटक फेरि हाम्रो राज्य संयन्त्र, सार्वजनिक संस्थान र बौद्धिक वृत्तको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरी दिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा विश्वविद्यालय प्रशासनले यो घटना नियोजित नभई सरसफाइका क्रममा बिग्रिएका सामग्री नष्ट गर्ने प्रक्रियाभित्र परेको दाबी गरे पनि यसको प्रभाव केवल स्थानीय प्रशासनिक त्रुटिमा सीमित छैन; यसले नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र बाह्य शक्ति सन्तुलनको बहसलाई समेत उकासेको छ।
सबैभन्दा पहिले, यो घटनाको प्रकृति र प्रस्तुतिकरणबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। यदि विश्वविद्यालयको दाबीअनुसार धमिरा लागेका, बिग्रिएका पुस्तकहरू व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ती सामग्री नष्ट भएका हुन् भने त्यो एउटा प्राविधिक वा प्रशासनिक कमजोरी हुन सक्छ। तर, त्यही घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुनु, ‘लाइभ’ प्रसारण गरिनु, र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ध्यानाकर्षण गर्नुले यसको अर्थलाई पूर्णतः फरक दिशामा मोडिदिएको छ। आधुनिक सूचना प्रविधिको युगमा कुनै पनि दृश्य वा सन्देशले वास्तविकता भन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छ, र यहीँबाट कूटनीतिक जटिलता सुरु हुन्छ।
चीनले यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। किनभने राष्ट्रप्रमुखसँग सम्बन्धित सामग्रीको सार्वजनिक रूपमा दहन हुनु केवल पुस्तक व्यवस्थापनको विषय होइन, त्यो प्रतीकात्मक रूपमा सम्मान, सम्बन्ध र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएर हेरिन्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यस्ता घटनाहरूको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ, जहाँ दुई ठूला शक्तिहरू—भारत र चीन—बीच सन्तुलन कायम गर्नु दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
यही सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङद्वारा छानबिन समिति गठन गरिनु सकारात्मक कदम हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर १५ दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषी पहिचान गर्ने र भविष्यका लागि नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइनु प्रशासनिक उत्तरदायित्वको संकेत हो। तर, प्रश्न केवल छानबिन समिति गठनमै सीमित छैन—यसको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र निष्कर्षको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो।
यस घटनाले अर्को गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ—के नेपालभित्र सक्रिय केही “छद्मभेषी तत्व”हरूले जानाजानी यस्ता घटनालाई उक्साएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरिरहेका त छैनन्? बौद्धिक वृत्तमा उठेको यो आशंका पूर्णतः अस्वाभाविक होइन। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव, हस्तक्षेप वा परोक्ष संलग्नता सम्बन्धी बहस नयाँ होइन। विशेषगरी वर्तमान बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा, जहाँ शक्ति सन्तुलन, वैचारिक ध्रुवीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू एकअर्कासँग गाँसिएका छन्, यस्ता घटनालाई केवल ‘संयोग’ भनेर टार्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।
यद्यपि, यस्ता आशंकालाई प्रमाणबिना स्थापित निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि घटना बाह्य शक्ति संलग्नतासँग जोडिनु अघि त्यसको ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, यसले आन्तरिक रूपमा भ्रम, अविश्वास र अनावश्यक राष्ट्र बिरोधी उत्तेजना पैदा गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको स्थायित्वलाई नै कमजोर बनाउँछ।
यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक संस्थानहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता हो। विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थानले सामग्री व्यवस्थापन गर्दा त्यसको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी विदेशी राष्ट्रप्रमुखसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूलाई नष्ट गर्ने निर्णय गर्दा कूटनीतिक असरको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर लापरवाही मानिन्छ। यदि ती पुस्तकहरू वास्तवमै अनुपयोगी थिए भने पनि तिनलाई वैकल्पिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो—जस्तै अभिलेखीकरण, पुनःप्रयोग वा सुरक्षित नष्ट गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु हो ।
साथै, सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कुनै पनि घटना ‘लाइभ’ प्रसारण गरेर त्यसलाई सनसनीपूर्ण बनाउने प्रवृत्तिले समाजमा सूचना विकृति (मिसिंग फार्मेशन ) र कूटनीतिक तनाव बढाउने जोखिम बढाउँछ। सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालकहरूले स्वतन्त्रता सँगसँगै जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्ततः, यो घटना केवल एउटा पुस्तक दहनको विवाद होइन; यो नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र राजनीतिक चेतनाको परीक्षा हो। छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। यदि कसैको लापरवाही वा नियोजित संलग्नता देखिन्छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ। त्यस्तै, यदि घटना वास्तवमै सामान्य व्यवस्थापन प्रक्रियाको परिणाम हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेर अनावश्यक भ्रम हटाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नेपाल जस्तो सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देशका लागि सन्तुलित कूटनीति, आन्तरिक स्थायित्व र सूचनाको जिम्मेवार प्रयोग नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको आधार हो। त्यसैले, यस्ता घटनालाई केवल प्रतिक्रियात्मक रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनु आजको आवश्यकता हो।
