काठमाडौं— नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएयता आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएदेखि हालसम्म दुई हजार ९४८ जनाले आमाको नामलाई मुख्य आधार बनाएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। गत पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नागरिकता वितरणमा रहेका कयौँ पुराना कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू हटेका हुन्।
यसपटक नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ सहित नियम ५, ७, ८ र १४ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ भने मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरी अनुसूचीहरूमा समेत परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको तर अर्को अभिभावकको मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। त्यसैगरी नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान हुन नसकेका तर नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार थप गरिएको छ।
नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त 'स्वघोषणा'लाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत बाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकताका लागि गृह मन्त्रालयको लामो निर्णय प्रक्रिया पर्खिनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै प्रत्यायोजन गरिएपछि नागरिकता वितरणमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका र जिम्मेवारी दुवै बढेको छ।
यसबाहेक संशोधित नियमावलीले यसअघि स्पष्ट हुन नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी विषयलाई पनि कानुनी दायरामा समेटेको छ। साथै, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति अर्थात् भिसा नियमित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत नयाँ नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ। यी परिवर्तनहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई ठूलो राहत मिलेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।
