-देवेन्द्र के. ढुङगाना
नेपालमा कानुनी विवाद वा अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई सुधार र पुनर्स्थापनाको उद्देश्यले स्थापना गरिएका बाल सुधार गृहहरू अहिले गम्भीर व्यवस्थापन संकट र मानवीय समस्याको केन्द्र बन्दै गएका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट आएका तथ्यहरूले देखाउँछन् अधिकांश सुधार गृहहरू क्षमताभन्दा तीनदेखि चार गुणा बढी बालबालिकाले भरिएका छन्, जसले आधारभूत अधिकार—आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई नै चुनौती दिएको छ।
उदाहरणका रूपमा भैरहवा, वीरगञ्ज, कास्की, मकवानपुर र विराटनगरका सुधार गृहहरूलाई हेर्दा एउटै समस्या दोहोरिएको पाइन्छ—अत्यधिक भीडभाड र न्यूनतम सुविधा हुन । कतिपय स्थानमा बालबालिकाहरू दुईदेखि तीन जना एउटै ओछ्यानमा सुत्न बाध्य छन् भने कतै भुइँमै सुत्नुपर्ने अवस्था छ। शौचालय प्रयोग गर्न लाइन लाग्नुपर्ने, पिउने पानीको अभाव, पंखा र बिजुलीको असुविधा जस्ता समस्या सामान्य बनिसकेका छन्। यस्तो वातावरणले उनीहरूको शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यससँगै अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ हो। धेरै बालबालिका लामो समयसम्म फैसला नआउँदै सुधार गृहमा बस्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पार्नुका साथै सुधारको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ। अझै गम्भीर कुरा, कतिपय स्थानमा १८ वर्षभन्दा माथिका युवाहरू पनि सानासँगै राखिएका छन्, जसले हिंसा र द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ।
यस्ता अवस्थाले सुधार गृहहरू “सुधार केन्द्र” भन्दा पनि “अपराध सिक्ने थलो” बन्ने खतरा बढाएको छ। विभिन्न स्थानमा झडप, आगजनी र भाग्न खोज्दा भएको गोलीकाण्डजस्ता घटनाहरूले यस अवस्थाको गम्भीरता प्रस्ट पार्छन्। यसले सुधार प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।
समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ?
पहिलो, भौतिक पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य छ। क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राख्ने प्रवृत्ति तुरुन्त रोक्नुपर्छ। नयाँ सुधार गृह निर्माण वा हालका संरचनाको विस्तार नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन।
दोस्रो, बालबालिकालाई उमेर, अपराधको प्रकृति र मनोवैज्ञानिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले हिंसा र नकारात्मक प्रभाव घटाउँछ।
तेस्रो, शिक्षा र सीपमूलक तालिमलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। सुधार गृहमा बसाइ केवल बन्दी जीवन नभई पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया हुनुपर्छ।
चौथो, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। धेरै बालबालिका तनाव, आघात र सामाजिक बहिष्कारको जोखिममा हुन्छन्। विशेषज्ञ परामर्शले उनीहरूको पुनः समाजमा घुलमिल हुन मद्दत गर्छ।
पाँचौँ, न्यायिक प्रक्रिया छिटो र बालमैत्री बनाउनुपर्छ। लामो समयसम्म मुद्दा लम्बिँदा सुधार गृहहरू जेलजस्तै बन्न पुग्छन्।
तर यी पहलहरू कार्यान्वयनमा चुनौती पनि कम छैनन्। सीमित बजेट, नीतिगत ढिलाइ, प्रशासनिक कमजोरी र निगरानीको अभाव मुख्य अवरोध हुन्। साथै, समाजमा बाल अपराधप्रति रहेको नकारात्मक धारणा पनि पुनर्स्थापनामा बाधक बनेको छ।
यस सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षहरूको सक्रियता निर्णायक हुन्छ। सरकार मात्र होइन, न्यायपालिका, मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ। सुधार गृहहरूको नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, बालबालिकाको आवाज सुन्ने र उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनु जरुरी छ।
अन्ततः, बाल सुधार गृहको उद्देश्य दण्ड होइन, सुधार र पुनर्स्थापना हो। यदि त्यहाँको वातावरण नै अमानवीय रह्यो भने सुधारको अवधारणा अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै, बालमैत्री, सुरक्षित र पुनर्स्थापनामुखी प्रणाली निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
