-देवेन्द्र के. ढुङगाना
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३’ को मस्यौदाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरूलाई पदमा कायम रहन सहज बनाउने प्रावधान समेटिएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका दलहरूकै अग्रसरतामा यस्तो मस्यौदा आउनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ।
मस्यौदाको नियम २४७ (३) अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दामा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको’ अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ अदालतले गम्भीर आरोपमा दोषी ठहर गरे पनि यदि सम्बन्धित व्यक्ति धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन् भने उनीहरू सांसदको हैसियतमा काम गरिरहन पाउनेछन्। यसले विगतमा प्रचलित ‘मुद्दा लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन’ हुने कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ।
अझ विवादास्पद पक्ष भनेको मस्यौदाले आफूलाई ‘विशेष कानून’ का रूपमा परिभाषित गर्दै प्रचलित ऐनहरूमाथि प्राथमिकता लिने बाटो खोल्नु हो। यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका कडा प्रावधानहरूलाई प्रभावहीन बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, ‘अदालत’ को परिभाषाबाट विशेष अदालतलाई हटाइएको विषयले कानुनी जटिलता थपेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू विशेष अदालतले नै हेर्ने प्रचलन छ, त्यसैले यस्तो परिभाषाले दोषी ठहर भएका सांसदलाई समेत निलम्बन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रावधानले ‘विधिको शासन’ र ‘समानताको हक’ जस्ता संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गर्छ। सामान्य सरकारी कर्मचारीलाई आरोप लाग्नासाथ निलम्बन गरिने अभ्यास छ, तर नीति निर्माण गर्ने सांसदहरूलाई भने विशेष संरक्षण दिन खोजिनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। यसले राज्य संयन्त्रमा दोहोरो मापदण्ड स्थापित गर्ने खतरा पनि औंल्याइएको छ।
यस प्रस्तावको राजनीतिक सन्दर्भ पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। पछिल्लो समय केही प्रभावशाली नेताहरू—जसमध्ये रवि लामिछाने पनि पर्छन्—सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा तानिएका छन्। यस्तो अवस्थामा ल्याइएको मस्यौदाले सत्तामा रहेका दलहरू आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउन कानुनी संरचना परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने आशंका बलियो बनेको छ। यद्यपि, सरकार पक्षले भने यसलाई ‘संसदीय कार्यप्रणाली स्पष्ट पार्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा पनि प्रस्तावित व्यवस्था असामान्य देखिन्छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संसदीय विशेषाधिकार सीमित दायरामा मात्र लागू हुन्छ—जस्तै संसद् भित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने छ । फौजदारी मुद्दामा भने सांसदहरूले सर्वसाधारणसरह नै कानुनी प्रक्रिया भोग्नुपर्छ। भारतमा त अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने विषयमा समेत बहस चलिरहेको छ, जसले नेपालमा प्रस्तावित मस्यौदाको दिशालाई झन् विवादास्पद बनाएको छ।
यो सन्दर्भमा, प्रस्तावित नियमावली पारित भएमा नेपालको संसदीय प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। संसद्प्रति जनविश्वास कमजोर हुनुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ पनि कमजोर हुन सक्छ। साथै, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलनमा पनि असर पर्ने सम्भावना छ, जसले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
अन्ततः, यो मस्यौदा केवल कानुनी संशोधनको विषय मात्र नभई शासन प्रणालीको चरित्रसँग जोडिएको मुद्दा हो। यदि सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने सन्देश जाने गरी व्यवस्था गरियो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले, व्यापक बहस, पारदर्शिता र संवैधानिक मर्मअनुसार पुनर्विचार नगरी यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
