- देवेन्द्र के ढुङगाना
पूर्वी नेपालको झापा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने बिर्तामोड नगरपालिका र आसपासका क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा शहरीकरण हुँदै गएका छन्। तर यही विकासको छायाँमा एउटा गम्भीर समस्या मौलाउँदै गएको छ—सरकारी जग्गा अतिक्रमण। हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार बिर्तामोड वडा नं. ५ मा ३४० परिवार र वडा नं. ८ को गरामनी बजार क्षेत्रमा २८ परिवार ऱ बिर्तामोड़-३ बिर्ता बजार पश्चिम अधूवा खोला पूर्बको खोलाको भागमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरी बसोबास तथा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यो घटनाक्रम केवल स्थानीय अव्यवस्था मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी, मिलेमतो र दीर्घकालीन बेवास्ताको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
अतिक्रमणको फैलावट र स्वरूप
बिर्तामोड–५ अन्तर्गत सतानु पैनी क्षेत्रमा मात्रै १३१ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। त्यस्तै सिमली बस्ती, खानेपानी कार्यालय आसपास, शिवालय मन्दिर अगाडि, गणपति क्याफे क्षेत्र तथा अधुवा खोला किनारमा समेत सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा ओगटिएको छ। तर तथ्यांकले देखाउँछ—सबै अतिक्रमणकारी वास्तविक सुकुम्बासी होइनन्। कतिपयले निजी जग्गा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेका छन्।
गरामनी बजारमा त झन् करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा भवन र पसल निर्माण भइसकेका छन्। पाँच धुरदेखि एक कट्ठासम्म जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना बनाइएको छ। यसले अतिक्रमण अब अस्थायी समस्या नभई संस्थागत चुनौती बनेको संकेत दिन्छ।
अधुवा खोलाको कथा: प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा
अझ चिन्ताजनक पक्ष अधुवा खोला क्षेत्रको अवस्था हो। स्थानीय गुनासो अनुसार खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र समेत नराखी भूमाफियाले नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी निजी स्वामित्वमा पास गरेका छन्। त्यसपछि किनबेच हुँदै बहुमूल्य संरचना निर्माण गरिएको छ।
यो केवल जग्गा अतिक्रमण मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र सम्भावित विपद् निम्त्याउने कार्य पनि हो। खोलाको मार्ग साँघुरो बनाउँदा बाढीको जोखिम बढ्ने, जलनिकास अवरुद्ध हुने र दीर्घकालीन वातावरणीय असर पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।
प्रशासनिक जटिलता र मिलेमतो
गरामनी हाटबजारको जग्गा अझै पनि सरकारी अभिलेखमा हाटबजारकै नाममा रहेको छ। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् र नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरेका छन्। तर मालपोत कार्यालयले ती जग्गा आधिकारिक रूपमा दर्ता नगरेको अवस्था छ।
यसले स्पष्ट पार्छ—नापी, मालपोत, स्थानीय सरकार र राजनीतिक तहबीच समन्वयको अभाव मात्र होइन, सम्भावित मिलेमतो पनि रहेको छ। स्थानीय स्तरमा “सेटिङ” मार्फत सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको आरोप जनस्तरमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।
भूमाफिया र राजनीतिक संरक्षण
स्थानीयवासीहरूको दाबी अनुसार भूमाफिया, कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको मिलेमतोले यो समस्या झन् जटिल बनेको छ। सरकारी जग्गा कब्जा गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिनु, त्यसपछि वैधानिकता दिलाउने प्रयास गर्नु—यो प्रवृत्ति संगठित ढंगले अघि बढेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासीहरू समेत ओझेलमा पर्छन् भने पहुँच भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्छन्। यसले सामाजिक न्यायको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ।
सरकारको महाअभियान: आशा र चुनौती
पछिल्लो समय नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरूले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान थालेका छन्। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सुरु भएको सार्वजनिक स्थान संरक्षण अभियानले देशभर सन्देश दिएको छ राज्यले चाह्यो भने अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम चाल्न सक्छ।
यसको प्रभाव झापा लगायतका जिल्लामा पनि अपेक्षा गरिएको छ। बिर्तामोड र आसपासका क्षेत्रमा समेत यस्तै दृढता देखाउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ।
तर चुनौतीहरू साना छैनन्। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू हटाउने, कानुनी विवाद समाधान गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना गर्ने र संगठित भ्रष्टाचारलाई तोड्ने—यी सबै जटिल र संवेदनशील विषय हुन्।
समाधानको बाटो
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छः
यथार्थ अध्ययन: नदी, खोला, पैनी र सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल र अवस्थाको वैज्ञानिक नापजाँच
कानुनी स्पष्टता: लालपुर्जा वितरण, दर्ता प्रक्रिया र स्वामित्वको स्पष्ट मापदण्ड
जवाफदेहिता: संलग्न कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही
सामाजिक न्याय: वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित पुनर्वास
सार्वजनिक निगरानी: नागरिक समाज र मिडियाको सक्रिय भूमिका
बिर्तामोड र गरामनी बजारको घटनाले नेपालमा सरकारी जग्गा व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ। यो केवल स्थानीय मुद्दा होइन, राष्ट्रिय स्तरकै संरचनात्मक कमजोरीको प्रतिविम्ब हो।
यदि राज्यले प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न सकेन भने सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशः निजी स्वार्थको शिकार हुँदै जानेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल अतिक्रमण हटाउने मात्र होइन, प्रणाली सुधार गर्ने हो।
जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—भूमाफिया, भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरियोस्। अब हेर्न बाँकी छ, सरकारको महाअभियान नारामा सीमित हुन्छ वा व्यवहारमा पनि रूपान्तरण हुन्छ।
