काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
आयोगका अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ लागू भएपछि आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज हुँदा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टता देखिएको थियो। नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यविधिले आयोगका तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न तहमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यसमा स्नातकोत्तर तहका डीएम र एमसीएच कार्यक्रमसमेत समावेश छन्।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। उनले यस निर्णयले विगतदेखि देखिएको कानुनी रिक्तता तथा अन्योललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
