काठमाडौं— नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये एक मानिएको विद्युतीय राहदानी ठेक्का प्रकरण अन्ततः अदालतको ढोकामा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहदानी खरिद तथा व्यवस्थापन सम्झौतामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। राहदानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय दस्तावेजको खरिद प्रक्रियामै राजनीतिक प्रभाव, नीतिगत हस्तक्षेप र मिलेमतोको आरोप उठेपछि यो प्रकरणलाई पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा हेरिएको छ।
मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई योजनाबद्ध रूपमा प्रभावित पारिएको, केही कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्दै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी निर्णयहरू गरिएको थियो।
२०८१ मङ्सिरमा राहदानी विभागले ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि गठन गरिएको मूल्याङ्कन समितिमार्फत जर्मनीका भेरिडोस र मुल्हबाउर कम्पनीलाई क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। तर सम्झौता सम्पन्न भए पनि काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको र प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन तीव्र बनाएको थियो।
देशको सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको राहदानी खरिद प्रक्रियामा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोपसहित पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्मलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइएपछि अब सबैको नजर विशेष अदालततर्फ सोझिएको छ।
यो मुद्दाले केवल राहदानी ठेक्काको भविष्य मात्र तय गर्ने छैन, राज्यका उच्च तहमा हुने सार्वजनिक खरिद निर्णयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पनि महत्वपूर्ण परीक्षण गर्नेछ। अब अदालतको फैसला नै यो बहुचर्चित ‘८ अर्बको राहदानी काण्ड’ को अन्तिम सत्य उजागर गर्ने आधार बन्नेछ।
