काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश सभा खारेज र संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसविरुद्ध राजनीतिक बहस चर्किएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो कदमले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र विश्वासको संकटतर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै संघीयतामाथि रास्वपाको ‘प्रयोग’ रास्वपालाई नै महँगो पर्न सक्ने चेतावनी दिएका
चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सभा हटाउने र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइसम्म घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि विभिन्न दल र नेताहरूले असहमति जनाउन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीयता कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णय गम्भीर राजनीतिक भूल हुने बताएका हुन्।
उनले संविधान संशोधनका विषयमा सरकार आफैंले कार्यदल बनाएर राष्ट्रिय बहसको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा कुनै एक दलले आफ्नो धारणा सबैमाथि थोपर्ने प्रयास गरे त्यसले दलहरू, समुदायहरू र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाउने जिकिर गरेका छन्।
भट्टराईले नेपालको विविध जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय संरचनालाई ध्यानमा राख्दै लामो राजनीतिक संघर्ष र सहमतिपछि संघीय व्यवस्था स्थापित भएको स्मरण गराएका छन्। यस्तो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने वा भत्काउने प्रयासले पुनः जातीय तथा क्षेत्रीय तनाव निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
उनले संघीयताको बहसभन्दा पनि अहिले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति नबनी संविधानका आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्नु देशको हितमा नहुने उनको भनाइ छ।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको प्रदेश खारेजी प्रस्तावले अब संघीयताको भविष्यलाई लिएर नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु हुने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दल मात्र होइन, संघीय व्यवस्थाका पक्षधर नेताहरूले समेत यसलाई संविधानको मूल मर्ममाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
