काठमाडौं— सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसम्बन्धी पुरानो कानुनी व्यवस्था पुनः लागू गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा यसअघि खारेज गरिएका व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ८ मा अध्यादेशबाट खारेज गरिएका प्रावधान नयाँ ऐन लागू भएसँगै स्वतः पुनः कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै पद रिक्त गराएको थियो।
विधेयक पारित भएमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन तथा अस्पताल निर्देशकलगायत पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू हुनेछ।
यसअनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको पदावधि पाँच वर्ष तथा अन्य पाँच प्रतिष्ठानका सम्बन्धित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष रहने व्यवस्था पुनः कायम हुने प्रस्ताव छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले पदावधि तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी छन्।
यद्यपि, सरकारले पहिले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउने व्यवस्था ल्याएर अहिले फेरि त्यही व्यवस्था पुनः ब्युँताउन खोजेको भन्दै यसलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संसद्मा विधेयकमाथि छलफल जारी छ।
