देशबन्धु बिश्वामित्र । नेपाल–भारत खुला सीमाले दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने तस्करी, अवैध ओसारपसार, सीमा अपराध, कमजोर प्रशासनिक निगरानी तथा सेवा प्रवाहमा देखिने सुस्तताले लामो समयदेखि राज्यका लागि चुनौती सिर्जना गर्दै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असारको तेस्रो साता कोशी प्रदेशका संवेदनशील पूर्वी सीमावर्ती जिल्लाहरूमा पूर्वसूचनाबिनै गरेको स्थलगत निरीक्षण औपचारिक सरकारी भ्रमण होइन, सुरक्षा प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन खोजिएको सशक्त सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
मोरङ, सुनसरी र झापालगायतका जिल्लामा गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), भन्सार कार्यालय तथा नेपाल–भारत सीमा नाकाको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्दै सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। उनले कागजी प्रतिवेदनभन्दा वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिएको शैलीले सरकारी संयन्त्रप्रति उत्तरदायित्वको नयाँ दबाब सिर्जना गरेको देखियो ।
विशेषगरी विराटनगरको रानी–जोगवनी र झापाको काँकडभिट्टा नाका नेपालको सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वारमध्ये पर्दछन्। यी नाकाबाट दैनिक रूपमा हजारौं नागरिकको आवतजावत हुने भएकाले यहाँ हुने चोरी–तस्करी, राजस्व चुहावट, अवैध कारोबार र सीमा अपराध नियन्त्रण राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। गृहमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीलाई तस्करीलाई ‘शून्यमा झार्ने’ स्पष्ट निर्देशन दिनु प्रशासनिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, परिणाममूलक कार्यसम्पादनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो।
पूर्वी सीमामा हुने तस्करी केवल राजस्व घाटाको विषय होइन। यसले संगठित अपराध, अवैध आर्थिक गतिविधि, मानव तस्करी, लागुऔषध कारोबार तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्म असर पार्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ। त्यसैले सीमा सुरक्षाको प्रभावकारिता प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार प्रशासन र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयमा निर्भर रहन्छ। गृहमन्त्रीको निरीक्षणले यही समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउन खोजेको संकेत दिएको छ।
यस भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय नागरिकसँग गरिएको प्रत्यक्ष संवाद हो। काँकडभिट्टा नाकामा सर्वसाधारणका गुनासा सुन्नु, अनावश्यक चेकजाँचका नाममा हुने दुःख, ढिलासुस्ती र सम्भावित अनियमितताप्रति चासो व्यक्त गर्नुले सुरक्षा प्रशासन नागरिकमुखी हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। सीमा सुरक्षाको नाममा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्नु र अर्कोतर्फ संगठित तस्करी मौलाउनु स्वीकार्य अवस्था होइन भन्ने सन्देश यस निरीक्षणले स्पष्ट रूपमा दिएको देखिन्छ।
गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमण सुरक्षा प्रशासनमा मात्र सीमित रहेन। उनले झापाको बाहुनडाँगीस्थित हात्ती प्रभावित क्षेत्रको समेत अवलोकन गरी स्थानीय पीडित नागरिकका समस्या प्रत्यक्ष सुने। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व विशेषगरी जंगली हात्तीका कारण पूर्वी नेपालका सीमावर्ती बस्तीले वर्षौंदेखि ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छन्। नागरिकको ज्यान, अन्नबाली र सम्पत्तिको सुरक्षासँग जोडिएको यो विषय पनि अन्ततः गृह प्रशासनकै जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा अवधारणालाई केवल अपराध नियन्त्रणमा सीमित नराखी नागरिकको दैनिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्न खोजिएको संकेत यस भ्रमणले दिएको छ।
भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह, प्रहरी हिरासत, ब्यारेक तथा अन्य भौतिक संरचनाको निरीक्षण गर्नुले प्रशासनिक सुधारलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएसम्म नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले सुरक्षा र सुशासनलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने प्रयास वर्तमान गृह प्रशासनको प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ।
दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर यस्ता नीतिगत घोषणाको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुन्छ। पूर्वसूचनाबिनाको छड्के निरीक्षणले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई नियमित रूपमा उत्तरदायी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन बढाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यद्यपि निरीक्षण र निर्देशन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सीमा क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली, अन्तरनिकाय समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्न सके मात्र अपेक्षित सुधार सम्भव हुनेछ। अन्यथा छड्के अनुगमन क्षणिक प्रभावमा सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
समग्रमा हेर्दा, कोशी प्रदेशका पूर्वी सीमावर्ती जिल्लामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको अप्रत्याशित स्थलगत निरीक्षणले सुरक्षा प्रशासनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण, प्रशासनिक सेवा सुधार, नागरिक गुनासोको प्रत्यक्ष सुनुवाइ तथा हात्ती प्रभावित क्षेत्रको संवेदनशीलताको अवलोकनलाई एउटै भ्रमणमा समेट्नुले सुरक्षा प्रशासनको परम्परागत परिभाषाभन्दा फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। अब यो अभियानको सफलता निरन्तर अनुगमन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवार निकायहरूको वास्तविक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ। यदि निरीक्षणसँगै सुधारका ठोस परिणाम देखिन थाले भने पूर्वी सीमामा सुशासन, सुरक्षित सीमा व्यवस्थापन र नागरिक विश्वास पुनःस्थापनातर्फ यो अभियान एउटा महत्वपूर्ण मोड सावित हुने छ।
