काठमाडौं— सरकारले नयाँ प्रविधिसहित राहदानी सेवा सुरु गर्दै ४८ घण्टाभित्र पासपोर्ट उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने सेवाग्राहीले १० देखि १३ दिनसम्म कुर्दासमेत राहदानी नपाउने अवस्था देखिएको छ। महँगो शुल्क तिरेर 'आकस्मिक सेवा' रोजेका नागरिकसमेत विभागको ढिलासुस्ती, प्राविधिक समस्या र कर्मचारीको व्यवहारबाट हैरान भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले असार २९ गते जर्मन प्रविधिमा आधारित नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गरेको थियो। नयाँ प्रणालीसँगै सेवा छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी हुने दाबी गरिए पनि सुरुआती कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी बनाउन समय लाग्ने भएकाले छिटो सेवा पाइने अपेक्षामा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका सेवाग्राहीले प्रतिव्यक्ति १२ हजार रुपैयाँ तिरे पनि समयमै राहदानी पाउन सकेका छैनन्। विभागमा दिनहुँ धाइरहँदा पनि कहिले सर्भर डाउन, कहिले विवरण मिलेन भन्ने कारण देखाएर फर्काइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
रोल्पाबाट आकस्मिक राहदानी बनाउन आएका वीरबहादुर बुढा मगरले आवेदन दिएको नौ दिन बितिसक्दा पनि राहदानी नपाएको बताए। विभागका कर्मचारीले एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा पठाएर झन्झट बढाएको र काठमाडौं बसाइ लम्बिँदै जाँदा आर्थिक भारसमेत बढेको उनको भनाइ छ।
म्याग्दीकी रेविना थापाले आफ्नी आमा र भाइको राहदानी बनाउन प्रतिव्यक्ति १२ हजार रुपैयाँ तिरे पनि १३ दिनपछि मात्रै राहदानी प्राप्त गरेको बताइन्। विभागमा सामान्य जानकारी माग्दा समेत कर्मचारीले सहयोगी व्यवहार नगर्ने र नागरिकका समस्या सुन्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको उनको आरोप छ।
यस्तै, बुटवलका सन्तोष बिकको विदेश यात्रा नै प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण स्क्यानमा समस्या आएपछि राहदानी प्रक्रिया रोकिएको र सर्भरसमेत पटक–पटक बन्द हुँदा पूर्वनिर्धारित हवाई टिकट नै रद्द गर्नुपरेको उनले बताए।
खोटाङका उमेश बिकले पनि राहदानी नवीकरणका लागि एक साताभन्दा बढी समयदेखि विभाग धाइरहेको बताए। कर्मचारीले विभिन्न शाखामा पठाएर अल्मल्याउने र सर्भरको समस्याले काम अझै ढिलो भएको उनको गुनासो छ।
राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बञ्जाडेका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएकाले सुरुआती चरणमा केही प्राविधिक चुनौती देखिएका छन्। कतिपय सेवाग्राहीको विवरणमा डाटा त्रुटि देखिने भएकाले राहदानी जारी गर्न समय लागेको उनले स्वीकार गरे।
उनका अनुसार नयाँ प्रणालीमा सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा, अत्याधुनिक ई–पासपोर्ट, थ्रीडी सुरक्षा फिचर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विशेष सुरक्षा चिन्ह तथा पानी प्रतिरोधी उच्च गुणस्तरको कटनयुक्त पाना प्रयोग गरिएको छ। प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर भएपछि सेवा सहज हुने विभागको दाबी छ।
तर, विभागले संक्रमणकालीन अवस्था प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिन असफल हुँदा तत्कालका लागि भने नागरिकले चर्को शुल्क तिरेर पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ। सरकारको ४८ घण्टाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता र वास्तविक सेवा प्रवाहबीचको ठूलो अन्तरले प्रशासनिक सुधारका दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
