राजनीति

    Showing 7,171-7,180 of 7,777 items.
  • सर्वोच्चको फैसलाले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र बचायो : माधव नेपाल

    काठमाडौं / नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र बचाएको बताएका छन् ।‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्युँतिएको छैन । संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ’, नेता नेपालले भने । यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताए ।संविधानमा केही अस्पष्टता थियो । तर त्यो व्याख्या पनि गरिदिएको छ’, नेता नेपालले भने । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) मा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदको पद नजाने निर्णय गरेको छ ।

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 108 पटक पढिएको
  • सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित)

    बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई  असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैस

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 96 पटक पढिएको
  • प्रतिनिधिसभा बैठक साउन ३ गते भित्र बोलाउन सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौं  / सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।यस्तै अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन पनि परमादेश गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) मा ह्विप नलाग्ने भनेको छ ।गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्द

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 109 पटक पढिएको
  • देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

    काठमाडौं  / सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई  २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चको फैसलामा देउवालाई भोलि (मङ्लबार) २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्चको संव

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 109 पटक पढिएको
  • सर्वोच्चद्वारा संसद् विघटन बदर

    काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई  असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । पहिलोपटक संसद् विघटन भई अदालतले पुनर्स्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् ।त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 147 पटक पढिएको
  • एमाले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति

    काठमाडौँ / नेकपा एमाले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको छ ।लामो कसरत, प्रतीक्षा र उतारचढावबीच दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको हो । कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेपछि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) दलभित्र उत्साह पैदा भएको छ । ‘लगातार र कठोर मेहनत’ पछि कार्यदलले तयार गरेको ‘विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ लाई आज बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटीको र मङ्गलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र

    • प्रकाशित मितिः असार २८, २०७८
    • 133 पटक पढिएको
  • निर्वाचन आयोगद्वारा माओवादी केन्द्र वैधानिक ठहर

    बिर्तामोड / माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा परेको मुद्दाको फैसला आज भएको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै परेको मुद्दाको फैसला गरेको हो ।   आयोगले बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र संवैधानिक र कानूनी शर्त पूरा गरेर दर्ता भएकोले उक्त दलको वैधानिकता रहेको भन्दै निवेदनउपर केही गर्न नपरेको बताए।आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्

    • प्रकाशित मितिः असार २७, २०७८
    • 74 पटक पढिएको
  • गाउँपालिकाले छोरी जन्मिए १५ हजार बचत गरिदिने

    चन्द्रौटा / कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘छोरी बचाऔँ, छोरी पढाऔँ’ नारालाई अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले परिवारमा पहिलो जन्मने छोरीका नामको बैंक खाता सञ्चालन गरी १५ हजार रुपैयाँ बचत कार्यक्रम ल्याएको छ ।ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई पढाउन र उनको भविष्य सुन्दर बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताए । “परिवारको पहिलो छोरीको खातामा गाउँपालिकाले १५ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ र त्यो शिशुको परिवारलाई पनि अनिवार्य कम्तीमा रु पाँच हजार वा त्योभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ”, उनले भने । उक्त रकम २० वर्षका लागि बचत गरिने र छोरी २० वर्ष पुग्दा उच्च

    • प्रकाशित मितिः असार २७, २०७८
    • 77 पटक पढिएको
  • राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने माग

    काठमाडौँ / नेकपा (एमाले)का नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सङ्घीय संसद्को एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न र बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाका लागि सभाले प्रस्ताव पारित गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै नेता गौतमले भने, “राष्ट्रियसभामा यदि हलले आवश्यकता ठान्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामी आज यो पास गरौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य यहीँ आएर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुस् । यहाँबाट छलफल गरेर प

    • प्रकाशित मितिः असार २७, २०७८
    • 71 पटक पढिएको
  • गाउँपालिकाले आवास अनुदान नपाएकालाई तीन लाख दिइने

    काभ्रेपलाञ्चोक / भूकम्पबाट घर क्षतिग्रस्त भई सरकारी अनुदानबाट छुटेकालाई भुम्लु गाउँपालिकाले तीन लाख रुपैयाँ आवास अनुदान दिने भएको छ । भूकम्पको छ वर्षपछि आवास अनुदानबाट छुटेकालाई गाउँपालिकाले अनुदानस्वरुप आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त रकम दिन लागेको हो ।गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न नवौँ अधिवेशनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको लाभग्राहीमा सूचीकृत नभएकालाई आवास अनुदान बराबर तीन लाख रुपैया दिने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि कानून, नीतिनियम बनाएर आगामी आवको शुरुवातसँगै छानबिन गरेर अनुदान रकम वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले बताए । उनले भने, “पहिलो कानून बनाएर वास्तविक भूकम्पपीडित छानबिन गरी अ

    • प्रकाशित मितिः असार २७, २०७८
    • 64 पटक पढिएको
  • Esoul Media (P) Ltd.
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: २३१७/०७७-०७८
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • Mb: 9852655454/9814072385
  • [email protected]
  • संवाददाता
  • दिपेन बिश्वकर्मा