राजविराज — जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै अभियुक्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको डिएसपी निवासमै भव्य पार्टी आयोजना गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
राजविराज नगरपालिका–६ का आकाश आदर्शले ४ जेठमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि भोलिपल्टै ५ जेठमा प्रहरी निरीक्षक मनीष श्रेष्ठको जन्मदिनको बहानामा प्रहरी परिसरभित्रै पार्टी आयोजना गरेका थिए। श्रेष्ठ नै उक्त मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत थिए। पार्टीमा डीएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेत, निरीक्षक श्रेष्ठ, प्रहरी निरीक्षक उदयकुमार राई र अभियुक्त आदर्श स्वयं सहभागी थिए।
आरोपका अनुसार, आदर्शले आफैं सञ्चालन गरेको राजविराजस्थित ‘तन्दुरी रेस्टुरेन्ट’मा काम गर्ने एक महिलामाथि बलात्कार गरी भिडियो खिचेर धम्क्याएको अभियोग लागेको थियो। पीडित महिलाले ०८१ असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो।
अनुसन्धानपछि आदर्शलाई पक्राउ गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। थुनछेक बहसपछि उनलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। गत २० कात्तिकमा मुद्दा दायर गरिए पनि ४ जेठमा न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीको इजलासले ‘अभियोग पुष्टि नहुने’ भन्दै सफाइ दिएको थियो।
तर मुद्दाको भोलिपल्टै प्रहरी नेतृत्वले अभियुक्तसँगै डिएसपीको निवासमा जन्मदिन मनाएको विषयले प्रहरीको निष्पक्षता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
डीएसपी बस्नेतले आफ्नो निवासमा पार्टी भएको स्वीकार गरेका छन्। “प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठ जन्मदिन मनाउन मेरो क्वार्टरमा आउनुभएको हो, आकाश आदर्श पनि सहभागी थिए,” उनले भने, “तर, मुद्दा र फैसला भएको बारे मलाई जानकारी थिएन।”
प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले पनि आदर्श आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममा सहभागी भएको पुष्टि गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले एक तहको अदालतबाट सफाइ पाएको भोलिपल्टै प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकृत र नेतृत्व अभियुक्तसँगै बसेर पार्टी गर्नु गम्भीर लापरवाही भएको बताए। “यो घटनाले प्रहरीको नैतिक हैसियतमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,” उनले भने, “केन्द्रीय प्रहरी नेतृत्वले यसबारे तुरुन्त गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ।”
यसबीच, मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले यस विषयमा प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। “घटना प्रति म जानकार छु, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,” उनले बताए।
यता, कानुन अनुसार पीडित पक्ष अझै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्ने अवस्था बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वबाट आएको व्यवहारले निष्पक्ष न्याय प्रक्रियामा आशंका पैदा गरेको हो।
