काठमाडौं— सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणको अन्तिम चेतावनी दिएको छ। सात दिनको समयसीमा तोकी सूचीकृत नभए निष्क्रिय बनाइने निर्णय सरकारले गरेको हो।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकालाई आधार बनाउँदै फेसबुक, ट्विटर (एक्स), ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, 'निर्देशिका २०८० र सर्वोच्चको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई जबाफदेही बनाउन सात दिनको समय दिइएको छ।'
तोकिएको म्यादभित्र सम्पर्कमा नआएका वा दर्ता नगरेका सञ्जालहरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइनेछ। यद्यपि सूचीकरण गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ती सञ्जालहरू पुनः सक्रिय गराइने पनि उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने, हालै टेलिग्रामलाई निष्क्रिय बनाएको थियो। त्यसपछिको दबाबमा टेलिग्रामले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको छ।
हालसम्म भाइबर, लिङ्कडिन, विटक, निम्बज जस्ता केही सञ्जालहरू सूचीकृत भए पनि ३० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल अझै सूचीकृत भइसकेका छैनन्।
‘सिधाकुराडटकम’को प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। यही आदेशको पूर्ण पाठलाई आधार मानेर सरकार सक्रिय भएको हो।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अभद्र व्यवहार र अफवाह नियन्त्रण गर्न नियमन कडा बनाउने नीति लिएको देखिएको छ।
