काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।’
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो ।
अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा प्राधिकरणका पूर्वप्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू सरकारमा गएँसँगै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
