-देवेन्द्र के. ढुङगाना
दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा नेपाल सधैं संवेदनशील qस्थानमा रहँदै आएको छ। दुई ठूला शक्ति भारत र चीन बीच अवस्थित नेपालले ऐतिहासिक रूपमा सन्तुलनकारी कूटनीति अपनाउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय तेस्रो शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रियताले यो सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पावल कपुरको नेपाल भ्रमणलाई केवल नियमित कूटनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन; यसले व्यापक रणनीतिक सन्देशहरू बोकेको छ।
नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनसँगै भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले शक्ति प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण संकेत गरेको छ। परम्परागत रूपमा नेपालमा सरकार गठनपछि पहिलो कूटनीतिक सक्रियता भारतबाट देखिन्थ्यो। तर यसपटक त्यो “कूटनीतिक अग्रता” अमेरिकाले लिएको छ, जसले नयाँ शक्ति-समीकरणको झल्को दिन्छ।
अमेरिकी रणनीति स्पष्ट रूपमा दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। कपुरले अमेरिकी संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा “कुनै पनि शक्ति—चाहे चीन होस् वा अन्य—ले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन नपाओस्” भन्ने संकेत दिएका थिए। “अन्य शक्ति” भन्ने अभिव्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतलाई पनि संकेत गरेको हुनसक्ने विश्लेषण एसडी मुनी जस्ता विज्ञहरूले गरेका छन्। यसले देखाउँछ, अमेरिका केवल चीनविरुद्ध मात्र होइन, क्षेत्रीय प्रभुत्वको अवधारणाविरुद्ध व्यापक रणनीति अघि बढाइरहेको संकेत दिन्छ।
तर भारतका केही रणनीतिक विश्लेषकहरू, जस्तै निहार नायक, यस भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक निरन्तरताको रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धको गहिराइ यति बलियो छ, बाह्य शक्तिको कुनै एकल भ्रमणले त्यसमा खास प्रभाव पार्दैन। वास्तवमा, नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल राज्य–राज्य स्तरमा सीमित छैन; यो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक तहमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
यद्यपि, यसलाई पूर्ण रूपमा हल्का रूपमा लिनु पनि उपयुक्त देखिँदैन। नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका विश्लेषक प्रमोद जयसवालले औंल्याएझैं यदि अमेरिकाले नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न सफल भयो भने यसको पहिलो प्रभाव भारतमै पर्नेछ र त्यसपछि चीनमा रहने छ । यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन, किनकि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सानो परिवर्तनले पनि शक्ति सन्तुलनमा ठूलो असर पार्न सक्छ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको यही शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचान जोगाउनु हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिले लामो समयदेखि “सन्तुलन र असंलग्नता” को सिद्धान्त अनुसरण गरेको छ। तर वर्तमान वैश्विक परिवेशमा, जहाँ शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ, यस्तो सन्तुलन कायम राख्न झन् जटिल बन्दै गएको छ।
अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको “रक्षा सहयोग, लक्षित लगानी र कूटनीति” को त्रिपक्षीय रणनीतिले नेपालमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। विशेष गरी आर्थिक लगानी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अमेरिकी संलग्नता बढ्दै जाँदा, चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहल (बिआरआई) सँग प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गर्छ।
भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालमा कुनै पनि बाह्य शक्तिको सक्रियता संवेदनशील विषय हो। ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताका कारण भारतले नेपाललाई आफ्नो “प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र” को रूपमा हेर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर वर्तमान सन्दर्भमा भारतले पनि आफ्नो कूटनीतिक रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ—विशेष गरी नेपालसँगको सम्बन्धलाई बराबरी र सम्मानको आधारमा अघि बढाउन।
चीनको सन्दर्भमा, नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग भएकाले यसको महत्व अझै बढ्छ। अमेरिकाको बढ्दो सक्रियता चीनका लागि पनि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। यद्यपि, चीनले आफ्नो प्रतिक्रिया प्रायः प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा दिने गरेको देखिन्छ।
यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा नेपालले अपनाउनुपर्ने नीति स्पष्ट छ—“सन्तुलित बहुपक्षीय कूटनीति।” कुनै एक शक्ति तर्फ झुकाव देखाउनु नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। बरु, सबै शक्तिसँग समान दूरी राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति नै उपयुक्त हुन्छ।
अन्ततः, कपुरको नेपाल भ्रमण केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम होइन; यो दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्देशक घटना हो। यसले नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ। यदि नेपालले यो अवस्थालाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो प्रतिस्पर्धा चुनौती होइन, अवसरमा परिणत हुन सक्छ।
