-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
सिन्धुलीको एक प्रहरी हिरासतभित्र भएको एक युवाको मृत्यु केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, यो नेपाली समाजको संरचनागत असमानता, पूर्वाग्रह र राज्य संयन्त्रभित्रको गम्भीर समस्याको दर्पण हो। २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्युले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ—के यो आत्महत्या हो, वा दबाब, यातना र विभेदको परिणाम हो ? तर यसको उत्तर खोज्नु मात्र पर्याप्त छैन; यो घटनाले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको वास्तविकतालाई उजागर गर्छ।
नेपालले संविधानमार्फत समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको वाचा गरेको छ। कागजमा दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुरक्षित छन्। तर व्यवहारमा, ती अधिकारहरू अझै पनि शक्तिशाली वर्गको सोच र संरचनाले निर्धारण गरिरहेका छन्। श्रीकृष्ण विकको घटनाले यही विडम्बना देखाउँछ—जहाँ अन्तरजातीय प्रेम विवाह अझै अपराधजस्तो व्यवहार गरिन्छ, र दलित हुनु नै शंकाको आधार बन्छ।
घटनाको विवरण हेर्दा धेरै विसंगतिहरू देखिन्छन्। एक वयस्क युवतीसँग भएको सहमतिमूलक विवाहलाई बालविवाह र जबरजस्ती करणीको मुद्दामा रूपान्तरण गर्नु, अनुसन्धानका क्रममा दबाब र कथित यातनाको आरोप, र अन्ततः प्रहरी हिरासतभित्र मृत्यु—यी सबैले प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वास सिर्जना गर्छ। अझ गम्भीर कुरा के भने, परिवारलाई ढिलो सूचना दिनु र घटनालाई पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत नगर्नु, यसले राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता माथि नै प्रश्न उठाउँछ।
दलित समुदायमाथि हुने विभेद नेपालमा नयाँ विषय होइन। ऐतिहासिक रूपमा, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा दलितहरूलाई पछाडि पारिएको छ। कानुनी रूपमा छुवाछुत अपराध घोषित भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभाव अझै जीवित छ। अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवाहरू अझै पनि हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र कानुनी दुरुपयोगको शिकार भइरहेका छन्। श्रीकृष्ण विकको घटना यसै श्रृंखलाको एक दर्दनाक कडी हो।
यस घटनाले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी संस्था कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवार पनि हो। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन सुरक्षा पूर्ण रूपमा राज्यको जिम्मामा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मृत्यु हुनु, त्यो पनि विवादास्पद परिस्थितिमा, सामान्य त्रुटि होइन—यो प्रणालीगत असफलता हो। यदि यातना, दबाब वा गैरकानुनी व्यवहार भएको प्रमाणित हुन्छ भने, त्यो केवल व्यक्तिगत गल्ती नभई संस्थागत कमजोरीको संकेत हो।
राजनीतिक परिवर्तनले पनि अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन। सरकार फेरिए पनि प्रशासनिक संरचना र सोचमा खासै परिवर्तन नआएको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सामन्तवादी सोच, शक्ति केन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, र कमजोर वर्गप्रति उदासीनता—यी सबैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। दलित, सुकुम्बासी र उपेक्षित समुदाय अझै पनि राज्यको सेवा र न्यायबाट टाढा छन्।
अधिकारकर्मीहरूको प्रतिक्रिया यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गरेका छन्। यो केवल एक परिवारको न्यायको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण दलित समुदायको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रश्न हो। यदि यस्तो घटनामा पनि पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन भने, राज्यप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुनेछ।
अब प्रश्न उठ्छ—के गर्न सकिन्छ?
पहिलो, घटनाको स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक छ। प्रहरी आफैंले अनुसन्धान गर्ने प्रणालीमा निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसैले बाह्य निकायको संलग्नता अनिवार्य छ। दोस्रो, हिरासतभित्र हुने व्यवहारको कडा निगरानी आवश्यक छ—सिसिटीवि , नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र कानुनी पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तेस्रो, जातीय विभेदविरुद्ध कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, केवल घोषणामा मात्र सीमित होइन।
दीर्घकालीन रूपमा, सामाजिक चेतनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ। शिक्षा, संवाद र समावेशी नीतिहरू मार्फत समाजमा रहेको गहिरो पूर्वाग्रह हटाउनुपर्छ। अन्तरजातीय विवाहलाई सम्मान गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने र समानताको मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
श्रीकृष्ण विकको मृत्यु केवल एउटा समाचार होइन, यो चेतावनी हो। यदि हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौं भने, यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्छन्। समाज “एडभान्स” भएको दाबी गर्न सजिलो छ, तर वास्तविक प्रगति तब मात्र हुन्छ जब सबै नागरिकले समान रूपमा न्याय र सम्मान पाउँछन्।
अन्ततः, यो घटनाले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्छ—के हामी साँच्चै बदलिएका छौं, वा केवल परिवर्तनको भ्रममा बाँचिरहेका छौं? जबसम्म यो प्रश्नको इमानदार उत्तर खोजिँदैन, तबसम्म दलित न्यायको यात्रा अपूर्ण नै रहनेछ।
