अपरिचित भद्रपुरे : मे ३—विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस—प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व स्मरण गर्ने मात्र अबसर होइन, यसको वर्तमान अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन पनि हो। “शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माण: मानव अधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन” भन्ने यस वर्षको नाराले पनि स्पष्ट संकेत गर्छ स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्रको जग मजबुत रहन सक्दैन। तर विडम्बना, लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुदृढ हुँदै गएकोभन्दा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास गौरवपूर्ण छ। राणा शासनको दमनकारी परिवेशदेखि पञ्चायती निरंकुशतासम्म, र बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनदेखि गणतन्त्र प्राप्तिसम्म, पत्रकारिता क्षेत्रले सत्यको पक्षमा उभिएर सशक्त भूमिका खेलेको छ। त्यतिबेला प्रेस केवल सूचना दिने माध्यम मात्र थिएन; त्यो जनचेतना जगाउने, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने र परिवर्तनको प्रेरक शक्ति थियो। यही ऐतिहासिक योगदानले नेपाली पत्रकारितालाई गरिमामय बनाएको छ।
तर आजको यथार्थ फरक छ। पत्रकारविरुद्ध हुने आक्रमण, धम्की र हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ। जब पत्रकार सुरक्षित हुँदैनन्, तब स्वतन्त्र समाचार प्रवाह असम्भव हुन्छ। राज्य संयन्त्रले यस्ता घटनामा निष्पक्ष र कठोर कारबाही नगर्दा अपराधीहरू उत्साहित हुने र पत्रकारहरू भयग्रस्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ।
त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक अवस्था पनि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारी विज्ञापनमा विभेदपूर्ण वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको कटौती र निजी क्षेत्रको सीमित लगानीले गर्दा धेरै सञ्चारगृहहरू अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। आर्थिक रूपमा निर्भर सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जब सञ्चार संस्था आर्थिक दबाबमा पर्छन्, तब उनीहरूको प्रेस स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ।
हालको सरकारको प्रेसप्रतिको व्यवहार पनि विवादको केन्द्रमा रहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका नीति, कानुन र व्यवहारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने, फरक मतलाई असहिष्णु दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु खतराको संकेत हो। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। तर जब सरकारले नै आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, तब प्रेस स्वतन्त्रता स्वतः संकटमा पर्छ।
तर समस्या केवल राज्यतर्फ मात्र सीमित छैन। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रभित्र पनि थुप्रै कमजोरीहरू विद्यमान छन्। पत्रकारिताको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने, र राजनीतिक दलको ‘झोले’ संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रवृत्तिले यस क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। पत्रकारिताको आवरणमा लाभ लुट्ने, अवैध रूपमा रकम असुल्ने र पेशागत आचारसंहितालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।
यस्ता विकृतिहरूको अन्त्य नगरी नेपाली पत्रकारिता शुद्ध, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बन्न सक्दैन। पत्रकारिता केवल पेशा होइन, सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो भन्ने चेतना पुनः स्थापित गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सञ्चारगृह, पत्रकार संघ–संगठन, नागरिक समाज र राज्य सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ। आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना, पारदर्शिता, र पेशागत नैतिकताको प्रवर्द्धनले मात्र यो क्षेत्र सुधारको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
भविष्यतर्फ हेर्दा, नेपाली पत्रकारिताले दुईवटा मुख्य मोर्चामा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ—एकातिर राज्यको सम्भावित हस्तक्षेप र दमन, अर्कोतिर आन्तरिक विकृति र अव्यवस्था हो । यी दुवै चुनौतीलाई सामना गर्न पत्रकारिता क्षेत्रले आत्मसमीक्षा र आत्मशुद्धिको प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा केवल पत्रकारहरूको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो भन्ने बुझाइ विकसित गर्न जरुरी छ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता केवल औपचारिक कार्यक्रम र नारामा सीमित रहनु होइन, बरु व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो। प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र पत्रकारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति अत्यावश्यक छ।
अन्ततः, नेपाली पत्रकारिताको उज्ज्वल इतिहासले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ भने वर्तमान चुनौतीहरूले चेतावनी दिन्छन्। यदि हामीले अहिले नै सुधारको बाटो रोजेनौँ भने भविष्यमा प्रेस स्वतन्त्रता केवल कागजी अवधारणामा सीमित हुन सक्छ। त्यसैले, आजको दिन केवल स्मरणको होइन, संकल्पको दिन बन्नुपर्छ—स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी पत्रकारिताको पुनःस्थापनाका लागि हुनु पर्छ ।
