काठमाडौं— भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर (एसओपी)’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यात गम्भीर संकटमा परेको छ। यसबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त सुझाव र वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गर्न माग गरेको हो।
महासंघका अनुसार नेपालको चिया उद्योग कृषि, उद्योग, निर्यात र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र हो। वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र राज्यलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तर भारतले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण, रिपोर्ट आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने व्यवस्था, गोदाम शुल्कको अतिरिक्त भार र परीक्षणमा कमजोरी देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात लगभग ठप्प भएको उनीहरूको दाबी छ।
निर्यात प्रभावित भएपछि उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ। त्यसको असर किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी, मजदुरको पारिश्रमिक तथा राज्यलाई कर र विद्युत् महसुल बुझाउनसमेत परेको महासंघले जनाएको छ। त्यसैले चिया उद्योग जोगाउन सरकारबाट तत्काल कूटनीतिक तथा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको महासंघको जोड छ।
