देवेन्द्र किशोर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवन महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचनाको बहस सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। विशेषगरी मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले यसलाई संघीयताको आधारभूत मर्ममाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार र रास्वपासँग आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। संविधान संशोधनको राष्ट्रिय बहस चलिरहेका बेला प्रदेशसभा खारेजीको विषय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अगाडि आउनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य, प्रदेश संरचनाको औचित्य र क्षेत्रीय राजनीतिको भूमिकामाथि गम्भीर विमर्शको आवश्यकता देखाएको छ।
नेपालमा संघीयता कुनै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रबाट प्राप्त भएको व्यवस्था होइन। यो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन तथा समावेशी लोकतन्त्रको दीर्घ संघर्षबाट संस्थागत भएको राजनीतिक उपलब्धि हो। त्यसैले संघीयताको संरचनामा परिवर्तन वा पुनःसंरचनाबारे बहस हुन सक्छ, तर त्यसका आधारभूत मूल्य र उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रस्तावले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक प्रतिरोध निम्त्याउँछ।
यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनका विगतका अनुभवहरू हेर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको प्रभावकारिता, खर्च, अधिकारको दोहोरोपन तथा प्रशासनिक जटिलताबारे नागरिक तहमा व्यापक असन्तुष्टि पनि रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर रास्वपाले प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। तर कुनै पनि संरचनाको कमजोरीको समाधान त्यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु मात्र होइन; त्यसलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने विकल्प पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र उपलब्ध हुन्छ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रतिक्रियालाई हेर्दा उनीहरूले प्रदेशसभा खारेजीलाई केवल प्रशासनिक पुनःसंरचनाको विषयका रूपमा नभई पहिचान, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक अधिकारमाथिको चुनौतीका रूपमा बुझेका छन्। उनीहरूको दृष्टिमा प्रदेशसभा संघीयताको आत्मा हो र यसको अन्त्यले केन्द्रमुखी शासन व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने जोखिम पैदा गर्न सक्छ। यही कारणले उनीहरूले सरकारलाई औपचारिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन्।
तर यस बहसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विगत डेढ दशकमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले संघीयताको प्रमुख राजनीतिक लाभार्थीका रूपमा सत्ता, सरकार र संवैधानिक संरचनामा उल्लेखनीय सहभागिता प्राप्त गरे। तर मधेशको आर्थिक विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन भने उनीहरू सफल देखिएका छैनन्। यसले मधेशका नागरिकबीच क्षेत्रीय दलहरूप्रति प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
यही कारण अहिले प्रदेशसभा खारेजीको बहसले मधेशवादी दलहरूलाई प्रतिवाद गर्ने अवसर मात्र दिएको छैन; आफ्नै राजनीतिक भूमिकाको आत्मसमीक्षा गर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरेको छ। संघीयताको संरक्षणको नाममा विगतका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने रणनीति अब दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। यदि उनीहरूले संघीयताको औचित्य प्रमाणित गर्न चाहन्छन् भने प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन ठोस कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
नेपाली राजनीति अहिले क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिबाट राष्ट्रिय मुद्दाको राजनीतितर्फ क्रमशः रूपान्तरण हुने संक्रमणकालमा देखिन्छ। मधेशवादी दलहरूका लागि पनि अब मधेशको मुद्दा उठाउने राजनीतिक शैली पर्याप्त हुने अवस्था छैन। उनीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, ऊर्जा, रोजगारी, सुशासन, शिक्षा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र समग्र राज्य सञ्चालनका विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव सीमित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैगरी रास्वपाले पनि प्रदेशसभा खारेजीजस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यदि पार्टीको आधिकारिक नीति प्रदेश सरकारको पुनःसंरचना हो भने त्यसको स्वरूप, उद्देश्य र संवैधानिक आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभासी सन्देशले अनावश्यक राजनीतिक अविश्वास र ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम रहन्छ।
सरकारका लागि पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सबै राजनीतिक शक्ति, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको सहमतिमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ। संविधान संशोधन कुनै दल विशेषको राजनीतिक एजेन्डा मात्र होइन; यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। त्यसैले संघीयताको संरचना, प्रदेशको अधिकार, प्रतिनिधित्व र शासन प्रणालीजस्ता विषयमा पर्याप्त बहस, अध्ययन र सहमति बिना कुनै निष्कर्षमा पुग्नु दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन।
समग्रमा हेर्दा प्रदेशसभा खारेजीको बहसले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ वैचारिक मोडमा उभ्याएको छ। यसले संघीयताको प्रभावकारिता, राज्य पुनःसंरचना र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि यो आफ्नो अस्तित्व जोगाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि हो। उनीहरूले अब क्षेत्रीय भावनालाई मात्र आधार बनाएर होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सुशासन, विकास र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका आधारमा आफ्नो राजनीतिक भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्ततः नेपालको भविष्य न संघीयतालाई अन्ध रूपमा जोगाउने अभियानमा सुरक्षित छ, न त त्यसलाई भावनात्मक रूपमा समाप्त गर्ने आग्रहमा छ । भविष्यको मार्ग प्रभावकारी संघीयता, उत्तरदायी प्रदेश शासन, राष्ट्रिय सहमति र नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संवैधानिक सुधारमै निहित छ। यही सन्तुलित दृष्टिकोणले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समावेशी, स्थिर र समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ।
