देवेन्द्र किशोर । नेपालका सामाजिक संस्थाहरू नागरिक सेवाका लागि स्थापित स्वतन्त्र र गैरनाफामूलक संरचना हुन्। यस्ता संस्थाहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता र स्वेच्छासेवाको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विगत केही दशकदेखि नेपालका धेरै सामाजिक संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, गुटगत स्वार्थ र शक्ति संघर्षको अखडा बन्दै गएका छन्। त्यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बनेको छ।
रेडक्रस विश्वव्यापी रूपमा मानवताको सेवामा समर्पित संस्था हो। यसको अस्तित्व सात आधारभूत सिद्धान्त—मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतन्त्रता, स्वेच्छासेवा, एकता र विश्वव्यापकतामा आधारित छ। तर नेपालमा यी सिद्धान्तमाथि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपले चुनौती सिर्जना गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। विशेषतः वि.सं. २०३६ पछि बहुदलीय राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक संस्थाहरूलाई आफ्नो संगठन विस्तार, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र प्रभाव कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। समय परिवर्तन भए पनि यो प्रवृत्ति समाप्त हुन सकेन, बरु अझ संस्थागत हुँदै गयो।
रेडक्रस मात्र होइन, अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू, अर्बुद रोगसम्बन्धी संस्था, नेपाल नेत्र ज्योति संघ, बालमन्दिर, खानेपानी उपभोक्ता समिति, परिवार नियोजन संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका धेरै सामाजिक संस्थामा पनि राजनीतिक भागबण्डा, नेतृत्व कब्जा, परिवारवाद र स्रोत–साधनको दुरुपयोगबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यसले सामाजिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सक्रिय राजनीतिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई संस्थाका कुनै पनि समिति, आयोग वा उपसमितिमा नरहने व्यवस्था गर्दै विधान संशोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो। संशोधित विधानले राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनका विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलबाट शासकीय संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू रेडक्रसको नेतृत्व वा सदस्यतामा बस्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार होइन, संस्थागत तटस्थता पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास पनि हो।
नेपाल रेडक्रसको यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको तथा आवश्यक सुधार नगरे प्रतिबन्धात्मक कदमसमेत चालिन सक्ने चेतावनी आएको सन्दर्भमा यो सुधार अपरिहार्य बनेको थियो। तसर्थ, संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वसनीयतासँग जोड्न पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने अभियान सफल हुन आवश्यक छ।
डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको नवगठित तदर्थ समितिले रेडक्रस सुधार अभियानअन्तर्गत अघि सारेको राजनीतिक तटस्थताको एजेन्डाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यदि यो अभियान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी आधारमा अघि बढाइयो भने रेडक्रसको मात्र होइन, सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रको छवि सुधार्ने आधार तयार हुन सक्छ।
तर केवल सक्रिय राजनीतिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउनु मात्र पर्याप्त समाधान होइन। सामाजिक संस्थाहरूमा दशकौँदेखि एउटै समूह वा सीमित व्यक्तिहरूको वर्चस्व कायम रहँदा नेतृत्व परिवर्तन अवरुद्ध भएको, संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर बनेको तथा आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको यथार्थलाई पनि गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। एउटै व्यक्ति वा समूहले लामो समयसम्म संस्था नियन्त्रण गर्दा उत्तरदायित्वभन्दा शक्ति संरक्षण प्राथमिकतामा पर्ने जोखिम बढ्छ। यसले भ्रष्टाचार, नातावाद, पक्षपात र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता जन्माउने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढाउँछ।
यसैले अहिले जनस्तरबाट उठिरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। सामाजिक संस्थामा लामो समयदेखि नेतृत्व वा निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यकालमा भएका आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति वृद्धि, अनुदानको उपयोग र सम्पत्ति व्यवस्थापनको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गरिनु आवश्यक छ। यस्तो अनुसन्धान कुनै प्रतिशोध वा राजनीतिक आग्रहका आधारमा होइन, विधिसम्मत प्रक्रिया, प्रमाण र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ। यदि सबै प्रक्रिया स्वच्छ र कानुनी दायरामा सम्पन्न भए भने इमान्दार नेतृत्वको सम्मान हुनेछ भने अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा आउनेछन्।
यससँगै सरकारले पनि रेडक्रसमा सीमित सुधारमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। देशभर सञ्चालनमा रहेका सामाजिक संस्था, उपभोक्ता समिति, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संरचनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने स्पष्ट नीति, नियमित लेखापरीक्षण, कार्यकालको सीमा, हितको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा मापदण्ड र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सामाजिक संस्था कब्जा गर्ने संस्कृतिबाट अलग राख्ने आत्मअनुशासन देखाउन सके मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुनेछ।
सामाजिक संस्था कुनै राजनीतिक दलको विस्तार केन्द्र होइनन्; ती समाजका साझा सम्पत्ति हुन्। तिनको उद्देश्य नागरिक सेवा, सामाजिक न्याय र मानवीय सहयोग हो। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर पारदर्शिता, योग्यता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न सकियो भने मात्रै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।
आज नेपाल रेडक्रसबाट सुरु भएको सुधार अभियानलाई एउटा संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा मात्र होइन, सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रको शुद्धीकरण अभियानका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अवसरलाई सरकारले पनि नीतिगत सुधार, कानुनी कार्यान्वयन र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सार्थक बनाउन सके सामाजिक संस्थाहरू पुनः जनविश्वासका केन्द्र बन्नेछन्। राजनीतिक प्रभावमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी सामाजिक संस्था निर्माण नै लोकतान्त्रिक समाजको दिगो आधार हो, र यही दिशामा अबको यात्रा केन्द्रित हुनुपर्छ।
